अल्लाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में गुरुवार को एक अवमानना अपील ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। डिवीजन बेंच न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति अभधेेश कुमार चौधरी ने लंबित अंतरिम भरण-पोषण आदेश के पालन न करने पर दी गई पहले की सज़ा को हटाने का फैसला किया। कोर्ट नंबर 9 में माहौल कुछ गंभीर, कुछ राहत भरा था, क्योंकि दोनों पक्ष लंबे समय से चले आ रहे विवाद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नज़र आए।
पृष्ठभूमि
यह मामला दिसंबर 2023 में सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण विवाद से संबंधित एक लंबित आपराधिक पुनरीक्षण मामले में पारित एक अंतरिम आदेश से सामने आया है। पुनरीक्षण अदालत ने पति को जनवरी 2024 से शुरू होकर तीन किश्तों में ₹10,000 प्रति माह भरण-पोषण और बकाया राशि चुकाने का निर्देश दिया था।
लेकिन जैसा कि रेकॉर्ड में दिखा, भुगतान कभी हुआ ही नहीं। दिसंबर 2023 के बाद एक रुपया भी नहीं इस बात को विपक्ष ने बार-बार अवमानना अदालत में दोहराया। कई तारीखें, छुट्टी की अर्जियाँ और, जैसा कि अदालत ने बाद में कहा, “जानबूझकर अनुपालन न करने” की स्थिति के बाद अक्टूबर 2025 में अवमानना न्यायालय ने पति को दो महीने की सरल कारावास और ₹2,000 जुर्माना की सज़ा सुनाई।
उसी आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की गई थी।
अदालत की टिप्पणियाँ
अपील सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता के वकील ने साफ कहा कि आर्थिक कठिनाई के कारण आदेश का पालन नहीं हो सका। लेकिन फिर उन्होंने वह बात कही जिसने पूरी सुनवाई का रुख बदल दिया पत्नी के नाम ₹3,25,000 के दो डिमांड ड्राफ्ट तैयार कर दिए गए हैं।
बेंच ने दोनों ड्राफ्ट एक ₹1,00,000 का और दूसरा ₹2,25,000 का ध्यान से देखे। विपक्षी पक्ष के वकील ने रसीद पर आपत्ति नहीं की, पर यह जरूर कहा कि पहले की अनदेखी जानबूझकर थी। फिर भी उन्होंने माना कि अब ड्राफ्ट मिल चुके हैं, इसलिए “जो उचित आदेश हो, दिया जा सकता है।”
बेंच की ओर से बार-बार इस बात पर चिंता जताई गई कि मामले में अत्यधिक देरी हुई है। एक क्षण पर न्यायाधीशों ने टिप्पणी की,
“अब उम्मीद यही है कि कोई भी पक्ष अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा। पुनरीक्षण अदालत को मामले को बिना बाधा निपटाने दिया जाए।”
उन्होंने यह भी दर्ज किया कि पहले जब अवमानना कार्यवाही में आरोप तय हुए थे, तब भी अपीलकर्ता ने व्यक्तिगत उपस्थिति से कई बार बचने का प्रयास किया, कभी स्वास्थ्य के आधार पर, कभी अन्य कारणों से। पर यह तर्क कि देरी “जानबूझकर नहीं” बल्कि आर्थिक हालात की वजह से हुई, अदालत ने विचार में लिया।
निर्णय
अंततः हाईकोर्ट ने संतुलित रास्ता चुना। न्यायाधीशों ने अवमानना के तहत दी गई सज़ा दो महीने की जेल और जुर्माना को रद्द कर दिया, लेकिन साथ ही एक कड़ा संदेश भी दिया। दोनों डिमांड ड्राफ्ट अदालत में औपचारिक रूप से जमा किए गए और उसकी रसीद कोर्ट रेकॉर्ड में दर्ज की गई।
अपने अंतिम निर्देश में अदालत ने साफ कहा कि सज़ा हटाना केवल वर्तमान अनुपालन और आगे पूर्ण सहयोग की उम्मीद के आधार पर किया गया है। अदालत ने लंबित आपराधिक पुनरीक्षण को शीघ्र निपटाने का आदेश दिया और यह चेतावनी भी जोड़ दी कि अगर भविष्य में पुनरीक्षण अदालत के निर्देशों का उल्लंघन हुआ तो विपक्षी पक्ष नई कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकता है।
इसके साथ, अपील स्वीकार की गई और मामला वहीं समाप्त हुआ जहाँ अदालत ने अपनी सीमाएं तय कीं निर्णय के बिंदु पर।
Case Title:- X and Y
Case Number: Contempt Appeal No. 5 of 2025