दिल्ली हाई कोर्ट ने गंभीर जांच खामियों और अनदेखे सबूतों का हवाला देते हुए अर्नव दुग्गल की रहस्यमयी मौत की जांच CBI को सौंपी

गुरुवार दोपहर, भीड़भाड़ वाली अदालत में बैठे हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 वर्षीय अर्नव दुग्गल की रहस्यमयी मौत वाले लंबे समय से लंबित मामले में एक तेज़ और भावनात्मक सा फैसला सुनाया। वर्षों की याचिकाओं, स्टेटस रिपोर्ट्स और असहज सुनवाइयों के बाद, न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने अंततः कहा कि अब इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) करेगी। अदालत ने कहा कि स्थानीय जांचों में बहुत सारी खामियाँ थीं, जिन्होंने “सच को खोने न देने की आवश्यकता को अत्यंत स्पष्ट” कर दिया।

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कोर्टरूम नंबर....में माहौल तनावपूर्ण था। अर्नव की माँ, जो 2017 से लगातार लड़ रही हैं, शांत बैठी रहीं जबकि न्यायालय ने जांच प्रक्रिया पर कठोर टिप्पणियाँ पढ़ीं।

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पृष्ठभूमि (Background)

अर्नव दुग्गल, जो ITC ग्रैंड भारत में कार्यरत एक युवा होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट थे, 13 जून 2017 को द्वारका स्थित अपनी मित्र मेघा तिवारी के फ्लैट में मृत पाए गए। दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को आत्महत्या माना। लेकिन, जैसा कि याचिका में बताया गया, कई बातें मेल नहीं खाती थीं।

मां की शिकायत और बाद में अदालत द्वारा मॉनिटर की गई टिप्पणियों-ने कई असंगतियाँ उजागर कीं: गायब तस्वीरें, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की देरी, वैकल्पिक संभावनाओं की जांच से इनकार, और मेघा पर किया गया पॉलीग्राफ टेस्ट जिसे एक न्यायिक अधिकारी ने “औपचारिकता भर” बताया था।

निर्णय में बताया गया कि मजिस्ट्रेट ने 2018 से ही इन मुद्दों पर गंभीर टिप्पणियाँ की थीं, लेकिन “लगातार जांच अधिकारी किसी भी वैकल्पिक दृष्टिकोण की संभावना से भी असाधारण जिद और प्रतिरोध दिखाते रहे”।

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अदालत की टिप्पणियाँ (Court’s Observations)

न्यायमूर्ति गेडेला का आदेश किसी सामान्य निर्देश की तरह नहीं बल्कि एक सावधानीपूर्वक, लगभग चिंतित, न्यायिक आत्मपरिक्षण जैसा पढ़ाई देता है।

अदालत ने शुरुआत में यह स्वीकार किया कि “एक माँ जिसने अपना इकलौता बेटा खो दिया” उसकी भावना को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, और साथ ही उस युवती की स्थिति भी संवेदनशील है-दोनों को निष्पक्षता मिलनी ही चाहिए।

लेकिन गहरी चिंता जांच की गुणवत्ता को लेकर थी। अदालत ने कई कारण गिनाए:

• फोरेंसिक चेतावनियों की अनदेखी: एक मजिस्ट्रेट ने पूछा था कि गर्दन के पीछे लिगेचर मार्क्स क्यों नहीं हैं-जो सामान्य फांसी के मामलों में होते हैं-लेकिन पुलिस ने इस पहलू पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया।
  अदालत ने कहा, “ऐसी गंभीर टिप्पणी से सार्थक जांच आगे बढ़नी चाहिए थी,” और जोड़ा कि इसकी अनुपस्थिति “जांच की गुणवत्ता पर एक कठोर संकेत” है।
• पॉलीग्राफ टेस्ट पर सवाल: अदालत ने बताया कि एक पूर्व न्यायिक अधिकारी ने यह टेस्ट “औपचारिक” बताया था, जिसे पुलिस ने कभी संबोधित नहीं किया।
• रिकॉर्ड्स का गायब या देर से उपलब्ध होना: विज़िटर रजिस्टर, CCTV फुटेज, लैंडलाइन डेटा और मोबाइल रिकॉर्ड या तो उपलब्ध नहीं थे या अदालत के कई निर्देशों के बाद ही मिले।
  अदालत ने टिप्पणी की कि उसने “कभी भी ऐसी बेबसी” जांच एजेंसी की नहीं देखी, खासकर जब साक्ष्य समय-संवेदनशील थे।
• पहले से तय ‘आत्महत्या’ की धारणा: वैकल्पिक संभावनाओं को देखते हुए भी अधिकारी “पहले से तय दिशा” में जांच करते रहे, जो निष्पक्ष जांच के अनुरूप नहीं है।

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सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों की समीक्षा करने के बाद जिनमें जांच स्थानांतरित की जा सकती है, न्यायमूर्ति गेडेला ने कहा कि यह मामला “असाधारण परिस्थितियों” की कसौटी पर खरा उतरता है।

“जांच हस्तांतरण की पहचान,” अदालत ने कहा, “स्वतंत्र एजेंसी की धारित निष्पक्षता है।”

निर्णय (Decision)

अंतिम पैराग्राफों में अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट के पास CBI को जांच सौंपने का अधिकार नहीं है, इसलिए विरोध याचिका (प्रोटेस्ट पिटीशन) भी “व्यर्थ” होगी। इतनी गंभीर खामियों के बीच, अदालत ने माना कि केवल एक विशेष एजेंसी ही जांच को सही दिशा दे सकती है।

इसी आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने FIR नंबर 45/2018 की संपूर्ण जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्देश दिया।

आदेश इस उम्मीद के साथ समाप्त होता है: CBI सभी सबूतों-फोरेंसिक सवालों, गायब रिकॉर्ड्स, और मौत की परिस्थितियों-का फिर से मूल्यांकन करेगी ताकि “सच आखिरकार सामने आ सके।”

Case Title: Anu Duggal vs. Govt. of NCT of Delhi & Others

Case No.: W.P.(CRL) 2091/2019

Case Type: Criminal Writ Petition (seeking transfer of investigation)

Decision Date: 28 November 2024