एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 नवम्बर 2025 को असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (सर्किल 25(1), दिल्ली) द्वारा वेदांता लिमिटेड के खिलाफ जारी आदेश को निरस्त कर दिया, जो कथित तौर पर ₹424 करोड़ से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के गलत लाभ से संबंधित था। अदालत ने विभाग को निर्देश दिया कि वह इस मामले पर फिर से विचार करे, विशेषकर उस जीएसटी प्राधिकरण के आदेश के आलोक में, जिसने पहले ही इसी मुद्दे पर कार्यवाही बंद कर दी थी।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति शैल जैन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई हाइब्रिड मोड में की, और यह एक और उदाहरण रहा जब हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की संशोधित धारा 148A के तहत प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बल दिया।
पृष्ठभूमि
यह मामला उस अवधि से संबंधित है जब वेदांता का तूतीकोरिन कॉपर प्लांट पर्यावरणीय चिंताओं के कारण बंद था। इसी दौरान, वेदांता ने एम/एस जेंगो ट्रेडिंग (इंडिया) प्रा. लि. के साथ चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें लगभग 55,000 मीट्रिक टन कॉपर कंसंट्रेट की बिक्री और पुनर्खरीद शामिल थी।
डीजीजीआई (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस), कोयंबटूर ने आरोप लगाया कि वस्तुओं की वास्तविक आवाजाही के बिना आईटीसी का दावा किया गया था। इस जानकारी के आधार पर, इनकम टैक्स विभाग ने मार्च 2025 में धारा 148A(1) के तहत नोटिस जारी किया, यह कहते हुए कि ₹424 करोड़ से अधिक की आय कर मूल्यांकन से बच गई है।
वेदांता ने अप्रैल 2025 में नोटिस का जवाब दिया, लेकिन विभाग ने 23 जून 2025 को धारा 148A(3) के तहत आदेश पारित कर दिया, जिसमें कहा गया कि यह पुनर्मूल्यांकन के लिए उपयुक्त मामला है।
हालांकि, बाद में जुलाई 2025 में अतिरिक्त आयुक्त (जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क), मदुरै ने इसी मुद्दे पर कार्यवाही समाप्त कर दी - जिससे इनकम टैक्स विभाग के आदेश की नींव ही कमजोर पड़ गई।
न्यायालय के अवलोकन
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रज्ञन प्रदीप शर्मा, जो वेदांता की ओर से पेश हुईं, ने तर्क दिया कि चूंकि जीएसटी विभाग ने पहले ही जांच बंद कर दी थी, इसलिए आयकर पुनर्मूल्यांकन को जारी नहीं रखा जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि 1 सितम्बर 2024 से प्रभावी संशोधित धारा 148A के तहत नोटिस जारी करने से पहले कर अधिकारी को स्वतंत्र रूप से तथ्यों का परीक्षण करना आवश्यक है, न कि केवल बाहरी रिपोर्टों पर यांत्रिक रूप से भरोसा करना।
उन्होंने ‘दिव्या कैपिटल वन प्रा. लि. बनाम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (2022)’ मामले का हवाला देते हुए कहा कि बिना तर्कसंगत आधार वाले पुनर्मूल्यांकन नोटिस प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन करते हैं।
वहीं, स्थायी अधिवक्ता रुचिर भाटिया, जो इनकम टैक्स विभाग की ओर से पेश हुए, ने दलील दी कि विवादित आदेश जीएसटी के आदेश से पहले पारित हुआ था, इसलिए अधिकारी उसे ध्यान में नहीं ले सकते थे। उन्होंने कहा कि कार्यवाही कानून के अनुरूप की गई थी, जैसा कि नोटिस जारी होने की तारीख पर लागू था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने कहा,
“जीएसटी विभाग द्वारा कार्यवाही समाप्त किए जाने से धारा 148A की कार्यवाही पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, मामले पर पुनर्विचार आवश्यक है।”
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जबकि विवादित आदेश को निरस्त किया जा रहा है, पुनर्मूल्यांकन नोटिस की वैधता पर अभी निर्णय नहीं दिया जा रहा है। यह मुद्दा बाद में, यदि आवश्यक हुआ, तो उठाया जा सकता है।
निर्णय
दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 जून 2025 के आयकर आदेश को रद्द कर दिया और मामला पुनर्विचार के लिए संबंधित अधिकारी को वापस भेज दिया। अदालत ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि अधिकारी 11 जुलाई 2025 के जीएसटी आदेश को ध्यान में रखते हुए नया निर्णय लें।
वेदांता को आदेश दिया गया है कि वह चार सप्ताह के भीतर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सर्किल 25(1), दिल्ली के समक्ष जीएसटी आदेश और अपनी संक्षिप्त दलीलें प्रस्तुत करे। यदि आवश्यक हुआ, तो अधिकारी कंपनी से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। नया आदेश तीन महीने के भीतर पारित किया जाना होगा।
खंडपीठ ने अंत में कहा कि दोनों पक्षों के सभी अधिकार और दलीलें खुली रहेंगी, और तर्कसंगत एवं निष्पक्ष आदेश पारित किया जाना चाहिए।
Case Title: Vedanta Limited vs. Assistant Commissioner of Income Tax Circle 25(1), Delhi & Ors.
Case Number: W.P.(C) 16378/2025 with CM Applications 67135/2025 & 67136/2025
Date of Decision: 3rd November, 2025