जयपुर, 27 नवंबर - राजस्थान हाई कोर्ट में 18 नवंबर को एक सुनवाई के दौरान अदालत ने तीन व्यक्तियों की वह याचिका खारिज कर दी, जिन पर अप्रैल 2000 के एक संदिग्ध, संभवतः जाली विक्रय समझौते का सहारा लेने का आरोप था। सुनवाई की शुरुआत भले ही एक साधारण संपत्ति विवाद जैसी लगी, लेकिन मामला धीरे-धीरे सच, न्याय और दीवानी मामलों में फर्जी दस्तावेज़ों के इस्तेमाल के गंभीर जोखिमों पर केंद्रित होता गया।
पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता - सुंदर सिंह, राजेश कुमार पराशर और हरीओम गर्ग - ने 2018 में दी गई उस दिशा-निर्देश को चुनौती दी थी, जिसमें अतिरिक्त जिला जज, डीग ने कथित विक्रय समझौते की प्रामाणिकता की जांच का आदेश दिया था।
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दीवानी अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, एक गवाह दुल्हे राम ने कहा था कि समझौते के कथित निष्पादक ओम प्रकाश और चंद्र प्रकाश की मृत्यु क्रमशः 1995 और 1990 में ही हो चुकी थी - यानी उस 04.04.2000 के समझौते से वर्षों पहले। मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किए गए थे, लेकिन इस दावे ने अदालत का ध्यान खींचा और ट्रायल कोर्ट ने विशिष्ट निष्पादन का दावा खारिज करते हुए दस्तावेज़ की जांच का आदेश दिया।
याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में तर्क दिया कि जांच का आदेश केवल मौखिक बयान पर आधारित है, कोई ठोस दस्तावेज़ी साक्ष्य नहीं है। उनके वकील का कहना था कि “जब तक ठोस प्रमाण न हों, ऐसी दिशा-निर्देश जारी नहीं किए जा सकते।”
अदालत के अवलोकन
जस्टिस धंध इस तर्क से आश्वस्त नहीं हुए। सुनवाई के दौरान उन्होंने कई बार न्यायपालिका की सत्य खोजने की जिम्मेदारी पर जोर दिया और चाणक्य के कथन का उल्लेख करते हुए कहा- “सत्य की शक्ति ही सूर्य को चमकाती है।”
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बेंच ने टिप्पणी की, “यदि रिकॉर्ड पर कोई तथ्य संकेत देता है कि किसी वादी ने अदालत के सामने जाली दस्तावेज़ रखा है, तो जांच शुरू करना हमारा कर्तव्य है।”
न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों - जैसे इक़बाल सिंह मरवाह, चंद्र शशि और के.डी. शर्मा - का हवाला देते हुए कहा कि अदालतें समय-समय पर उन लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाती रही हैं जो “न्याय की धारा को प्रदूषित” करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति “कागज़ी खेल या हेरफेर से” न्यायिक आदेश हासिल नहीं कर सकता।
जज ने यह भी नाराजगी जताई कि 2018 के आदेश के बावजूद अब तक जांच पूरी नहीं हुई। उन्होंने रिकॉर्ड में दर्ज किया कि “सात साल से अधिक बीत चुके हैं” और अभी भी रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई है।
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निर्णय
अंततः हाई कोर्ट ने पाया कि याचिका में “कोई मेरिट या ठोस आधार नहीं” है और 2000 के समझौते की जांच के लिए दिए गए मूल आदेश को सही ठहराया।
फौजदारी विविध याचिका खारिज कर दी गई, और अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जांच में तेजी लाएँ और रिपोर्ट जल्द से जल्द सक्षम अदालत में प्रस्तुत करें।
जस्टिस धंध ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट की टिप्पणियाँ जांच अधिकारी को प्रभावित नहीं करनी चाहिए और जांच स्वतंत्र रूप से आगे बढ़े। इसी निर्देश के साथ मामले की कार्यवाही समाप्त हुई।
Case Title: Sundar Singh & Ors. vs. State of Rajasthan
Case No.: S.B. Criminal Misc. Petition No. 4021/2024
Case Type: Criminal Miscellaneous Petition (Challenge to enquiry order regarding alleged forged sale agreement)
Decision Date: 18 November 2025