हाल ही में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविदा पर कार्यरत एक लोक अभियोजक द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जो अपनी सेवा के नियमितीकरण की मांग कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है और यह स्थापित कानूनों और प्रक्रियाओं के विपरीत होगा।
न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले के निर्णय में कोई दोष नहीं पाया, जिसमें याचिकाकर्ता के नियमितीकरण के लिए रिट आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता वैधानिक या संवैधानिक कोई भी अधिकार स्थापित नहीं कर पाया है, जिससे उसे नियमितीकरण की राहत मिल सके।"
याचिकाकर्ता 20 जून, 2014 से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में सहायक लोक अभियोजक के रूप में काम कर रहा था। उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया था और उसे प्रति न्यायालय उपस्थिति के लिए ₹459 का भुगतान किया जाता था, जो प्रतिदिन दो मामलों तक सीमित था। बाद में उसे रघुनाथपुर न्यायालय में मामलों पर मुकदमा चलाने के लिए भी नियुक्त किया गया।
याचिकाकर्ता ने नियमितीकरण के लिए राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (SAT) से संपर्क किया था। शुरुआत में, 16 दिसंबर 2022 को, SAT ने उसके दावे को स्वीकार कर लिया। हालांकि, न्यायिक विभाग के प्रधान सचिव ने 12 जून 2023 को नियमितीकरण अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
इसके बाद, याचिकाकर्ता ने फिर से न्यायाधिकरण का रुख किया और कई राहतों की मांग की - जिसमें सरकार के आदेश को रद्द करना, नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, समान वेतन और नियमितीकरण शामिल है। न्यायाधिकरण ने समीक्षा करने पर पाया कि उसे पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर काम पर रखा गया था और उसने खुद आजीविका के कारणों से नियुक्ति जारी रखने का अनुरोध किया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, "अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और संबंधित राज्य नियमों के तहत एक संरचित प्रक्रिया है। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित करना कानून के विपरीत होगा।"
नियुक्ति प्रक्रिया, जो पहले सीआरपीसी की धारा 24 द्वारा शासित थी, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 18 द्वारा विनियमित है। दोनों प्रावधानों में यह अनिवार्य है कि लोक अभियोजकों और अतिरिक्त लोक अभियोजकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश के परामर्श से की जानी चाहिए, और केवल कम से कम सात साल के अभ्यास वाले अधिवक्ताओं में से ही की जानी चाहिए।
उच्च न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उनकी फीस एक दशक से अधिक समय से संशोधित नहीं की गई है और यह पैनल वकीलों की तुलना में बहुत कम है। राज्य सरकार ने जवाब दिया कि कोई भी कानून उन्हें ऐसे लाभों की मांग करने का अधिकार नहीं देता है। उच्च न्यायालय ने इस रुख को बरकरार रखा, लेकिन उन्हें संभावित शुल्क संशोधन के लिए अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।
अंतत: सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को बरकरार रखा और विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, यह निर्णय देते हुए कि याचिकाकर्ता के दावे में कानूनी योग्यता का अभाव है।
“अनुबंध के आधार पर उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति के नियमितीकरण के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी राहत कानून के विपरीत होगी,” सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को खारिज करते हुए कहा।