दिल्ली के ए.एन. झा डियर पार्क से सैकड़ों हिरणों को स्थानांतरित करने में हुई गंभीर गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कई सरकारी एजेंसियों को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि आखिर बुनियादी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं की अनदेखी क्यों की गई और आगे किसी भी जानवर को भेजने से पहले स्वतंत्र जांच का आदेश दिया।
पृष्ठभूमि
हौज खास स्थित डियर पार्क-जिसे अक्सर दिल्ली के “लंग्स” कहा जाता है-1968 से मौजूद है और कभी यहाँ 500 से अधिक चीतल हिरण थे। लेकिन पिछले एक दशक में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) बार-बार आवश्यक मानकों को पूरा नहीं कर पाया। 2021 में इसका सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी (CZA) से लाइसेंस समाप्त हो गया था। सुधार करने के बजाय, अधिकारियों ने अधिकांश हिरणों को राजस्थान के टाइगर रिज़र्व और कुछ को असोला भेजने का फैसला कर लिया।
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याचिकाकर्ता संस्था का कहना था कि यह स्थानांतरण CZA नियमों, वन्यजीव संरक्षण कानून और अंतरराष्ट्रीय I UCN दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। उनका आरोप था कि गर्भवती मादा, बच्चे और यहां तक कि सिंगों वाले नर हिरणों को भी भेज दिया गया-जबकि ये श्रेणियां स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित हैं। हाई कोर्ट ने पहले DDA के आश्वासन के आधार पर याचिका निपटा दी थी, लेकिन बाद में NGO ने पाया कि उनके वकील ने उनकी अनुमति के बिना सहमति दे दी थी।
अदालत की टिप्पणियाँ
आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अदालत को बताया गया कि 261 हिरण पहले ही भेजे जा चुके हैं, और शुरुआती रिपोर्टों में उनकी स्थिति बेहद चिंताजनक बताई गई-ओवरलोड ट्रकों में ठूंसकर ले जाना, शिकार-प्रधान क्षेत्रों में छोड़ना और जीवित रहने की कोई निगरानी न करना।
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पीठ ने टिप्पणी की, “अगर कमजोर हिरणों को भेजा गया या लापरवाही से मौतें हुईं, तो यह साधारण प्रशासनिक त्रुटि नहीं कही जा सकती।”
याचिकाकर्ता के साथ किए गए संयुक्त निरीक्षण में पता चला कि जिन रिज़र्व में हिरण छोड़े गए, वहां उनकी संख्या दावे से काफी कम थी-रामगढ़ में 100 की जगह सिर्फ 60–62, और मुकुंदरा हिल्स में 161 की जगह लगभग 52–53। चूंकि किसी भी हिरण को टैग या माइक्रोचिप नहीं लगाया गया था, इसलिए CZA भी यह पुष्टि नहीं कर सकी कि कितने जीवित बचे।
अदालत ने परेशान करने वाले सबूतों पर भी ध्यान दिया: हड्डियों के ढेर, रस्सी से बंधा हुआ एक हिरण का अवशेष, और यह कि एक ही ट्रक में 40 हिरण और एक शावक को ठूंस दिया गया था। याचिकाकर्ता ने यह भी आशंका जताई कि कुछ हिरणों का उपयोग बाघ वाले क्षेत्रों में “लाइव बAIT” की तरह किया गया।
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कड़ी टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा कि स्थानांतरण “साधारण प्रशासनिक सुविधा का उपाय नहीं हो सकता”, और सभी एजेंसियों को याद दिलाया कि कानून और नियम “कागज़ी औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं बल्कि जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं।”
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसी प्रक्रियात्मक गड़बड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने किसी भी नए हिरण स्थानांतरण पर पूरी तरह रोक लगा दी है, जब तक कि वैज्ञानिक आधार पर की गई स्वतंत्र जांच पूरी न हो जाए।
अदालत ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) को निर्देश दिया कि:
- डियर पार्क में मौजूद हिरणों की वास्तविक संख्या, पार्क की वहन क्षमता और कितने हिरण वैज्ञानिक तरीके से रखे जा सकते हैं, इसकी जांच करे।
- राजस्थान के दोनों टाइगर रिज़र्व का दौरा कर यह बताए कि वास्तव में कितने हिरण जीवित हैं, भोजन और पानी की उपलब्धता कैसी है, शिकारी जोखिम क्या हैं और क्या CZA व IUCN मानकों का पालन हुआ।
- भविष्य में यदि स्थानांतरण आवश्यक हो, तो उसका विस्तृत वैज्ञानिक रोडमैप तैयार करे-टैगिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट, मेडिकल जांच और रिलीज़ के बाद निगरानी तक।
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अदालत ने DDA को यह भी आदेश दिया कि पार्क के पर्यावरणीय क्षेत्र में किसी भी तरह के निजी या व्यावसायिक कार्यक्रम न किए जाएं, और हिरण बाड़े की भूमि में आई कथित कटौती पर विस्तृत स्पष्टीकरण दे।
इसके साथ ही पीठ ने आदेश दिया कि 17 मार्च 2026 को विशेषज्ञ रिपोर्टें आने के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।
Case Title: New Delhi Nature Society vs Director Horticulture, DDA & Others
Petitioner: New Delhi Nature Society (NGO working on environment and conservation).
Respondents: DDA, Central Zoo Authority, forest authorities of Delhi & Rajasthan.
Next Hearing: 17 March 2026 (for CEC and DDA reports).