शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के एक शांत लेकिन गहन माहौल वाले कोर्टरूम में, अदालत ने एर्नाकुलम की एक छोटी लेकिन अहम संपत्ति को लेकर दो दशक पुराने विवाद का अंत कर दिया। जस्टिस आर. महादेवन की अगुवाई वाली बेंच ने फैसला सुनाया कि किसी वसूली मामले के दायर होने से पहले दर्ज हुआ बिक्री विलेख बाद में अटैचमेंट कार्यवाही में घसीटा नहीं जा सकता-जब तक कि उसके धोखाधड़ी होने को साबित न किया जाए। केवल संदेह के आधार पर ट्रांसफर को गलत नहीं ठहराया जा सकता। यह फैसला उन कई मामलों को स्पष्टता देता है जहाँ परेशान देनदारों से खरीदी संपत्ति पर बाद में कर्जदाता दावा करते हैं।
Background (पृष्ठभूमि)
यह मामला बीस साल से भी पहले शुरू हुआ। 2004 में, एल.के. प्रभु-जिनके निधन के बाद उनके वारिसों ने मामला संभाला-ने वी. रामानंद प्रभु से एर्नाकुलम में 5.10 सेंट जमीन और एक इमारत खरीदी। खरीदार ने आगे चलकर उस जगह को गेस्ट हाउस में बदल दिया और पर्यटन विभाग से पहचान भी हासिल कर ली।
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कुछ महीनों बाद, कर्जदाता के.टी. मैथ्यू ने करीब ₹44 लाख की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया और उसी संपत्ति को अटैच करने की मांग की, यह आरोप लगाते हुए कि बिक्री फर्जी थी और कर्ज से बचने के लिए की गई थी। ट्रायल कोर्ट और केरल हाई कोर्ट ने इस दलील को मानते हुए ट्रांसफर को “धोखाधड़ीपूर्ण” बताया और समय-सीमा तथा पारिवारिक संबंधों पर संदेह का सहारा लिया।
लेकिन खरीदार के वारिसों ने कहा कि यह पूरी तरह वैध सौदा था, जिसे 2002 के समझौते और भुगतान की रसीदों से साबित किया जा सकता है। उनका तर्क था कि मुकदमा तो बिक्री के महीनों बाद दायर हुआ-इसलिए अटैचमेंट की प्रक्रिया ही कानूनी रूप से टिकती नहीं है।
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Court’s Observations (अदालत की टिप्पणियाँ)
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानूनी ढांचे-आदेश 38 (अटैचमेंट), आदेश 21 (एक्ज़ीक्यूशन), और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 53-का विस्तृत परीक्षण किया।
सबसे अहम बात बार-बार सामने आई-अटैचमेंट सिर्फ एक सुरक्षा उपाय है, यह किसी वैध अधिकार को खत्म करने का साधन नहीं बन सकता। अदालत ने स्पष्ट कहा कि, “सिर्फ संदेह सबूत का विकल्प नहीं हो सकता।”
बेंच ने नोट किया कि बिक्री 28 जून 2004 को हुई, जबकि रिकवरी सूट 18 दिसंबर 2004 को दायर हुआ-लगभग छह महीने बाद। अटैचमेंट तभी संभव है जब मुकदमा दायर होने के दिन संपत्ति प्रतिवादी के नाम हो। यहाँ तो खरीदार पहले ही मालिक बन चुका था।
अदालत ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने अटैचमेंट के दावे की सुनवाई को ऐसे चलाया जैसे यह धोखाधड़ी का पूरा मुकदमा हो। बेंच ने साफ किया कि ऐसा विस्तारित ट्रायल केवल धारा 53 टीपी एक्ट के तहत ही किया जा सकता है, न कि अटैचमेंट कार्यवाही के जरिये।
धोखाधड़ी के आरोप पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कर्जदाता ठोस सबूत नहीं दे सका-सिर्फ संदेह और परिस्थितियाँ थीं। भुगतान किए गए थे, पिछली देनदारियाँ चुकाई गई थीं, और रजिस्टर्ड विलेख मौजूद था-जो एक वास्तविक लेन-देन की पुष्टि करता है। अदालत ने कहा, “पक्षकार कभी-कभी आपसी सहमति से समय-सीमा बदल देते हैं; इससे ट्रांसफर धोखाधड़ी नहीं बन जाता।”
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Decision (निर्णय)
सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि यह बिक्री एक वैध पूर्व-मुकदमा ट्रांसफर है। इसलिए 13 फरवरी 2005 को जारी अटैचमेंट आदेश “इस संपत्ति पर लागू ही नहीं हो सकता।”
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और केरल हाई कोर्ट, दोनों के आदेश रद्द कर दिए और खरीदार का अधिकार बहाल कर दिया, जिससे लगभग बीस साल पुराना विवाद समाप्त हो गया।
Case Title: L.K. Prabhu @ L. Krishna Prabhu (Died) Through LRs vs. K.T. Mathew @ Thampan Thomas & Others
Case No.: Civil Appeal (Arising out of SLP (C) No. 15592 of 2023)
Case Type: Civil Appeal – Property Transfer / Attachment Before Judgment
Decision Date: 28 November 2025