सोमवार को दिए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने असम के व्यवसायी इंदर चंद बागरी के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी, यह कहते हुए कि बागरी परिवार के बीच चला आ रहा एक दशक पुराना संपत्ति विवाद “पूरी तरह सिविल प्रकृति का” है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की पीठ ने माना कि जब सुनवाई में धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात का कोई ठोस आधार ही नहीं दिखा, तो मुकदमे को जारी रखना उत्पीड़न माना जाएगा।
यह आदेश 2018 के उस गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील में आया, जिसमें मामले को रद्द करने से इनकार किया गया था।
पृष्ठभूमि
विवाद की शुरुआत 1976 में हुई, जब बागरी और उनके रिश्तेदारों ने कामरूप, असम में गोदाम निर्माण और लीज पर देने के लिए एक साझेदारी फर्म बनाई। बागरी ने जमीन उपलब्ध कराई, जिस पर बाद में दो गोदाम बने और उन्हें भारतीय खाद्य निगम को किराए पर दिया गया।
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1981 में एक पूरक समझौते में यह तय हुआ कि लीज खत्म होने पर जमीन का विशेष उपयोग बागरी को मिलेगा। कई साल बाद, 2011 में, बागरी ने वह जमीन अपने भतीजे को बेच दी। इसी बिक्री ने मुकदमों की श्रृंखला शुरू की-पहले बिक्री को चुनौती देने वाली सिविल सूट, और फिर 2013 में धोखाधड़ी, साजिश और गबन के आरोपों वाला आपराधिक मामला।
हालांकि हाई कोर्ट ने भतीजे के खिलाफ शिकायत रद्द कर दी थी, लेकिन बागरी के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दे दी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
अदालत के अवलोकन
सुनवाई के दौरान पीठ ने बार-बार पूछा कि जब विवाद पहले से सिविल अदालत में लंबित है, तो एक साझेदारी विवाद को आपराधिक दायित्व में कैसे बदला जा सकता है। “पीठ ने टिप्पणी की, ‘हम साझेदारी की शुरुआत से कोई धोखाधड़ी या बेईमान मंशा नहीं देख पा रहे हैं,’” जिससे साफ हुआ कि धोखाधड़ी का आवश्यक तत्व ही अनुपस्थित है।
अदालत ने यह भी बताया कि सभी साझेदारों, जिनमें शिकायतकर्ता भी शामिल थे, ने 1981 के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया था कि एफसीआई के गोदाम खाली करने के बाद जमीन वापस बागरी को मिल जाएगी। अदालत ने जोड़ा कि कोई व्यक्ति “एक ही समय पर दो विरोधी दावे नहीं कर सकता”-पहले सहमति देना और बाद में आपराधिक इरादे का आरोप लगाना।
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फैसले में अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि पारिवारिक और व्यवसायिक विवादों में दबाव बनाने के लिए आपराधिक मुकदमों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। “आपराधिक कानून निजी बदले की हथियारशाला नहीं बन सकता,” आदेश में कहा गया।
न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता बिक्री रद्द करने के लिए पहले से सिविल मुकदमा लड़ रहे हैं, इसलिए आपराधिक कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं थी।
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फैसला
गुवाहाटी हाई कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में दर्ज शिकायत और कामरूप की निचली अदालत में चल रही सभी संबंधित कार्यवाही को खत्म कर दिया। IPC की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के किसी भी अपराध के न बन पाने की स्पष्ट टिप्पणी करते हुए अदालत ने अपील स्वीकार की और आपराधिक मामला पूरी तरह समाप्त कर दिया-लगभग बारह साल बाद बागरी को राहत मिली।
Case Title: Inder Chand Bagri v. Jagadish Prasad Bagri & Another
Case No.: Criminal Appeal No. 5000 of 2025
Case Type: Criminal Appeal (Criminal Appellate Jurisdiction)
Decision Date: November 24, 2025