भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य विक्रेताओं को बैनर पर QR code स्टिकर लगाने के निर्देश को चुनौती दी गई है। ये QR code तीर्थयात्रियों को मालिकों की पहचान संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दोनों राज्यों को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई अगले मंगलवार के लिए निर्धारित की।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, "मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करें। इस बीच, राज्यों को अपना जवाब दाखिल करने दें।"
चुनौती के तहत दिए गए निर्देश में खाद्य विक्रेताओं को क्यूआर कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है, जिसे स्कैन करने पर मालिकों की पहचान का पता चलता है। आवेदन में तर्क दिया गया है कि शीर्ष अदालत ने पिछले साल ही ऐसी आवश्यकताओं पर रोक लगा दी थी और वर्तमान कदम उस अंतरिम आदेश का उल्लंघन करता है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि कांवड़ यात्रा 10-12 दिनों में समाप्त हो रही है, जिससे यह मामला समय के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह और हुज़ेफ़ा अहमदी ने भी याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया। उत्तर प्रदेश के उप महाधिवक्ता जतिंदर कुमार सेठी ने जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने केवल एक सप्ताह का समय दिया।
प्रोफेसर अपूर्वानंद और कार्यकर्ता आकार पटेल द्वारा दायर याचिका में उन सभी सरकारी निर्देशों पर रोक लगाने की मांग की गई है जो कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य विक्रेताओं के स्वामित्व या कर्मचारियों की पहचान सार्वजनिक रूप से प्रकट करने की आवश्यकता रखते हैं या ऐसा करने में सहायता करते हैं।
आवेदन में कहा गया है, "नए उपायों के तहत कांवड़ मार्ग पर सभी भोजनालयों पर क्यूआर कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य है, जिससे मालिकों के नाम और पहचान का पता चलता है, जिससे वही भेदभावपूर्ण प्रोफाइलिंग हो रही है जिस पर पहले इस माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी थी।"
याचिका में दावा किया गया है कि ये निर्देश जानबूझकर पिछले साल के अदालती आदेशों को दरकिनार करने और विक्रेताओं की धार्मिक प्रोफाइलिंग करने के लिए जारी किए गए थे। इसमें आरोप लगाया गया है कि यह कदम राजनीति से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य धार्मिक पहचान के आधार पर ध्रुवीकरण और भेदभाव करना है।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, भोजनालयों को पहले से ही अपने लाइसेंस रखना और प्रदर्शित करना अनिवार्य है, लेकिन केवल परिसर के भीतर। सरकार का नवीनतम आदेश—होर्डिंग या क्यूआर-कोड वाले बैनरों पर नाम और पहचान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना—कानूनी आवश्यकताओं से परे है।
याचिका में कहा गया है, "'कानूनी लाइसेंस आवश्यकताओं' की आड़ में धार्मिक और जातिगत पहचान उजागर करने का निर्देश निजता के अधिकारों का उल्लंघन है।"
उनका तर्क है कि इस तरह के उपायों से भीड़ हिंसा हो सकती है, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के विक्रेताओं के खिलाफ। याचिका में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि लाइसेंस प्रमाणपत्र, जिसमें स्वामित्व का विवरण शामिल है, केवल दुकान के अंदर ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए - बाहरी तौर पर सार्वजनिक बैनरों पर नहीं।
शीर्षक: अपूर्वानंद झा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, डब्ल्यू.पी.(सीआरएल.) संख्या 328/2024 (और इससे जुड़े मामले)।