'अत्यावश्यक' मामलों को छोड़कर केवल लिखित स्लिप से ही अर्जेंट मेंशनिंग, नए CJI सुर्या कांत ने पहली सुनवाई में स्पष्ट किया

नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपने पहले ही कार्य दिवस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुर्या कांत ने एक ऐसी प्रैक्टिस को शांत ढंग से बदल दिया, जिस पर वकील अक्सर निर्भर रहते हैं-अर्जेंट मौखिक मेंशनिंग। आज सुबह कोर्ट नंबर 1 का माहौल सामान्य था, लेकिन उसमें पहला-दिन-वाली हलचल साफ दिख रही थी। कुछ वकील तेज़ी से मामलों की लिस्टिंग कराने की कोशिश करते दिखे, लेकिन CJI ने साफ इशारा कर दिया कि आगे से व्यवस्था थोड़ी अनुशासित रहेगी।

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Background (पृष्ठभूमि)

सिर्फ एक दिन पहले ही जस्टिस सुर्या कांत ने राष्ट्रपति भवन में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, जहां शीर्ष संवैधानिक पदों के लोग मौजूद रहे। उनका नया पदभार काफी चर्चा में रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि उनके पास प्रशासनिक अनुभव की लंबी पृष्ठभूमि है-हरियाणा के एडवोकेट जनरल, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और बाद में NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर।

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ऐसे में, जब आज सुबह एक वकील दौड़ते हुए एक कैंटीन के संभावित ध्वस्तीकरण से जुड़े मामले को अर्जेंट बताने लगे, तो courtroom में कई लोग यह देखने को उत्सुक थे कि नए CJI कैसे प्रतिक्रिया देंगे।

Court’s Observations (अदालत की टिप्पणियां)

वकील ने बताया कि कैंटीन तोड़े जाने वाली है, इसलिए मामला तुरंत सूचीबद्ध होना चाहिए। लेकिन जस्टिस कांत ने साफ कर दिया कि रोज़-मर्रा की अर्जेंट रिक्वेस्ट के लिए courtroom में रुकावटें अब स्वीकार नहीं की जाएंगी।

“पीठ ने कहा, ‘अगर आपको कोई अर्जेंट मेंशनिंग करनी है तो उसकी मेंशनिंग स्लिप और उसका कारण दीजिए। रजिस्ट्री इसे जांचेगी,’” उन्होंने बिना आवाज ऊँची किए लेकिन बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा।

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जब वकील ने दोबारा जोर देकर कहा कि मामला सच में अर्जेंट है, तो CJI ने और स्पष्ट रुख अपनाया।

उन्होंने लगभग बातचीत वाले अंदाज़ में समझाया कि अब मौखिक अर्जेंट मेंशनिंग सिर्फ बेहद दुर्लभ स्थितियों तक सीमित होगी। “पीठ ने कहा, ‘जब तक असाधारण परिस्थिति न हो-किसी की आज़ादी दांव पर हो, मौत की सजा वाला मामला हो-तब तक हम मौखिक मेंशन स्वीकार नहीं करेंगे। अन्यथा कृपया लिखित स्लिप दें।’”

संदेश बिल्कुल साफ था: अब रजिस्ट्री पहला पड़ाव होगी और मौखिक अनुरोध केवल तभी सुना जाएगा जब देरी से अपूरणीय क्षति हो सकती है।

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Decision (निर्णय)

अंत में CJI ने मौखिक रूप से मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और वकील को निर्देश दिया कि वे मेंशनिंग स्लिप दाखिल करें। अदालत ने कोई अपवाद नहीं बनाया, यह दोहराते हुए कि सिर्फ जीवन, स्वतंत्रता या अत्यधिक आपात परिस्थितियों वाले मामलों को ही नई लिखित-स्लिप व्यवस्था से छूट मिल सकती है।

Case Title: Urgent Mentioning Procedure Before CJI Surya Kant

Case Type: Administrative/Procedural Direction by Supreme Court Bench

Decision Date: 24 November 2025