सोमवार सुबह एक शांत लेकिन तनावपूर्ण माहौल में, दिल्ली हाई कोर्ट ने 53 वर्षीय कनाडाई नागरिक पूनम गहलोत द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने FEMA जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट मांगी थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कानून और तथ्यात्मक परिस्थितियों की समीक्षा करते हुए कहा कि गहलोत को ED के समन का पालन करना होगा और यह नहीं कहा जा सकता कि उनका बयान घर पर ही दर्ज किया जाए। यह फैसला कई हफ्तों की बहसों के बाद आया, जिनमें दोनों पक्षों की दलीलों के बीच कभी-कभी तेज़ कानूनी टकराव भी देखने को मिला।
पृष्ठभूमि
यह मामला 2018 के अंत में ED द्वारा FEMA की धारा 37 के तहत जारी किए गए समनों से शुरू हुआ, जो जांच के दौरान दस्तावेज़ और बयान प्राप्त करने का अधिकार देती है। गहलोत का कहना था कि यह समन CrPC की धारा 160 के खिलाफ है, जो महिलाओं को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने से सुरक्षा देती है। उनके वकील ने तर्क दिया कि ED अधिकारियों ने उनके परिवार की चिकित्सा स्थिति को नजरअंदाज किया और यह भी नहीं माना कि उन्होंने पहले ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ सौंप दिए थे।
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याचिका में अक्टूबर 2018 की एक घटना का भी उल्लेख किया गया था जिसमें वसंत विहार स्थित एक घर पर आयकर अधिकारियों की कथित सख्त कार्रवाई शामिल थी, जहाँ उनके बेटे रह रहे थे। उनके वकील के अनुसार, अधिकारियों ने “घर को लगभग अस्त-व्यस्त कर दिया,” और यह बयान अदालत में सुनते समय माहौल थोड़ी देर के लिए भावनात्मक हो गया।
इसके बावजूद, ED ने याचिका का कड़ा विरोध किया और कहा कि FEMA जांच पूरी तरह आपराधिक जांच से अलग है, इसलिए CrPC की वह धारा लागू ही नहीं होती जिसका हवाला दिया जा रहा है।
अदालत की टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति कृष्णा ने FEMA, आयकर अधिनियम और संबंधित न्यायिक फैसलों का एक-एक कर विश्लेषण करते हुए बताया कि गहलोत की दलील कानूनी रूप से क्यों टिक नहीं सकती।
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एक चरण पर, जज ने कहा, “FEMA की धारा 37 खोज और ज़ब्ती के साथ-साथ उपस्थिति और दस्तावेज़ मांगने का एक संयुक्त ढांचा प्रदान करती है, परंतु समन के मामले में-सिविल प्रक्रिया लागू होती है, न कि आपराधिक प्रक्रिया।” पीठ ने टिप्पणी की, “धारा 160 CrPC की छूट को FEMA में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि यह एक नागरिक-नियामक तंत्र है।”
अदालत ने यह भी कहा कि FEMA अब कोई आपराधिक क़ानून नहीं है जैसा कि पुराना FERA था। FEMA में “अपराध” की अवधारणा ही समाप्त कर दी गई है-केवल दंड हैं। इसलिए ED का समन जारी करने का अधिकार आयकर अधिनियम की धारा 131 के समान है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) से संचालित होता है, न कि CrPC से।
न्यायालय ने मद्रास हाई कोर्ट के नलिनी चिदंबरम फैसले पर भरोसा किए जाने को भी गलत बताया, यह कहते हुए कि वह मामला PMLA के तहत था-जहाँ आपराधिक अभियोजन शामिल होता है-जबकि FEMA की प्रकृति बिल्कुल अलग है।
एक अन्य टिप्पणी में अदालत ने कहा कि गहलोत ने पहले ही दस्तावेज़ दे दिए हैं और अब केवल व्यक्तिगत उपस्थिति से बचना चाहती हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा, “जब कानून स्पष्ट रूप से ऐसी पूछताछ की अनुमति देता है, तब प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने की मांग को किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता।”
निर्णय
विस्तृत कानूनी विश्लेषण के बाद अदालत ने सख्ती से कहा कि गहलोत के पास ED के सामने पेश होने से इनकार करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
निर्णय संक्षेप में इस वाक्य के साथ समाप्त होता है:
“उपरोक्त कानून पर विचार करने पर, यह न्यायालय पाता है कि रिट याचिका में कोई मेरिट नहीं है… याचिका खारिज की जाती है।”
कोई अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए।
Case Title: Smt. Poonam Gahllot vs. Directorate of Enforcement
Case Number: W.P. (CRL) 3894/2018
Case Type: Criminal Writ Petition under Article 226 (FEMA Summons Challenge)
Decision Date: 01 December 2025
