सुप्रीम कोर्ट ने अनीसुर रहमान की जमानत रद्द करने और शर्तों में ढील देने की मांग ठुकराई, निष्पक्ष ट्रायल और शत्रु गवाहों पर चिंता जताई

बुधवार को एक लंबी और तनावपूर्ण सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने SK मोहम्मद अनीसुर रहमान से जुड़े दो अहम अनुरोधों को खारिज कर दिया-एक, उनकी जमानत रद्द करने का और दूसरा, उनके लिए लगाई गई आवाजाही की पाबंदी को हटाने का। पीठ ने सख्त लेकिन संतुलित स्वर में साफ कर दिया कि ट्रायल “बिना अनावश्यक उतार-चढ़ाव के, निष्पक्ष और स्थिर तरीके से आगे बढ़ना चाहिए”, भले ही गवाहों पर दबाव और अभियोजन पक्ष की कमजोरियों के आरोप लगातार अदालत के माहौल में बने हुए हों।

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पृष्ठभूमि

रहमान पर 2019 में पूर्व मेदिनीपुर में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी कुर्बान शा की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। यह मामला सालों से कानूनी मोड़ों से गुजरता आया है-राज्य सरकार द्वारा धारा 321 CrPC के तहत मुकदमे को वापस लेने की नाकाम कोशिश, असामान्य दर पर गवाहों का hostile हो जाना, और ट्रायल को पटरी पर बनाए रखने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की कई हस्तक्षेप।

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जनवरी 2025 में पाँच से अधिक वर्षों की हिरासत के बाद रहमान को जमानत तो मिली, लेकिन एक सख्त शर्त के साथ-उन्हें कोलकाता शहर की सीमा के भीतर ही रहना होगा। अब इस शर्त में बदलाव की उनकी कोशिश पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह “परिस्थितियों की मजबूरी से ज्यादा, बदले हुए बेंच संयोजन पर किस्मत आज़माने जैसा लगता है।”

कोर्ट की टिप्पणियाँ

सुनवाई के दौरान कई तीखे तर्क सामने आए। मृतक के भाई अफजल शा के वकील ने आरोप लगाया कि जमानत मिलने के बाद रहमान ने “अपना दायरा बढ़ाया” और राजनीतिक रसूख का सहारा लेते हुए गवाहों में डर पैदा करवाया। हालांकि, पीठ ने ऐसे आरोपों के लिए ठोस सबूत की मांग की।

“एक परिवार का दर्द और उसकी चिंता स्वाभाविक है,” पीठ ने कहा, “लेकिन जमानत रद्द करने के लिए स्पष्ट उल्लंघन चाहिए-सिर्फ आशंका काफी नहीं।”

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रहमान के कोलकाता से बाहर जाने के अनुरोध पर कोर्ट ने और भी स्पष्ट रुख अपनाया। पहले दिए गए आदेश का हवाला देते हुए जजों ने न्यायिक निर्णयों की अंतिमता के सिद्धांत पर जोर दिया। “हम उन शर्तों को बदलने को तैयार नहीं हैं जिन्हें पहले ही उचित पाया जा चुका है,” पीठ ने कहा।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि चूंकि पुलिस ने खुद रहमान को उनके गृह जिले में सुरक्षा मुहैया कराई है, इसलिए ट्रायल खत्म होने तक कोलकाता में रहना ही उनके लिए अधिक सुरक्षित है।

पीठ ने सेशन कोर्ट द्वारा हाल ही में विशेष लोक अभियोजक पर की गई कड़ी टिप्पणियों पर भी असहजता जताई। इन टिप्पणियों को “अनावश्यक” बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वह हिस्सा रद्द कर दिया जिसमें मामले को लीगल रिमेम्ब्रांसर को भेजने का निर्देश था।

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निर्णय

अंतिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही आवेदन-अफजल शा की जमानत रद्द करने की मांग और रहमान की आवाजाही संबंधी प्रतिबंध हटाने की याचिका-को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सेशन कोर्ट को निर्देश दिया कि शेष गवाहों के बयान लगातार या वैकल्पिक तारीखों पर रिकॉर्ड किए जाएँ और ट्रायल “कानून के अनुसार, पहले तय समयसीमा की अत्यधिक चिंता किए बिना” पूरा किया जाए।

अब जब एक बार फिर पूरा ध्यान ट्रायल कोर्ट पर है, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को इस याद दिलाने के साथ समाप्त किया: न्याय केवल तेज नहीं होना चाहिए, बल्कि स्थिर और पूरी तरह निष्पक्ष भी होना आवश्यक है।

Case Title: Supreme Court Rejects Bid to Cancel Bail and Denies Modification of Bail Conditions for SK Md. Anisur Rahaman

Case Type: Applications for cancellation of bail and modification of bail conditions in a murder conspiracy trial.

Applicant/Appellant: SK Md. Anisur Rahaman

Co-Applicant: Afjal Ali Sha (brother of the deceased)

Respondents: State of West Bengal & Another

Final Decision: 26 November 2025