लगभग पांच दशक पुराने सेवा विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने PSEB कर्मचारी के वरिष्ठता अधिकार बहाल किए, हाई कोर्ट को अपने ही फैसलों की अनदेखी पर फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का वह फैसला खारिज कर दिया, जिसने एक पूर्व पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (PSEB) कर्मचारी के वरिष्ठता लाभ छीन लिए थे-वे लाभ जिनके लिए वह 1990 के दशक से लड़ाई लड़ रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत में भीड़ थी, और पीठ हाई कोर्ट के रवैये से साफ तौर पर असहज दिखी, खासकर इसलिए कि उसने समान तथ्यों वाले अपने ही पहले के फैसलों को नजरअंदाज कर दिया था।

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पृष्ठभूमि

विवाद 1976 तक जाता है, जब श्रीमती कृष्णा को PSEB में लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में एड-हॉक आधार पर नियुक्त किया गया था। उनकी सेवा बिना किसी रुकावट के जारी रही और अंततः 1982 में नियमित कर दी गई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की मांग की, यह कहते हुए कि इसी तरह की सेवा वाले कई कर्मचारियों को यह लाभ पहले ही मिल चुका था।

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ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत-दोनों ने उनके पक्ष में फैसला दिया, यह कहते हुए कि यदि एड-हॉक सेवा नियमित रिक्ति के खिलाफ हो और निरंतर हो, तो उसे वरिष्ठता के लिए गिना जाना चाहिए। लेकिन 2024 में हाई कोर्ट ने इन निष्कर्षों को उलटते हुए कहा कि मुकदमा “सीमा अवधि से barred” है, जबकि उसने पहले संत राम और सुरिंदर कुमार जैसे मामलों में इसका उलटा निर्णय दिया था।

2020 में उनके निधन के बाद उनके कानूनी उत्तराधिकारियों ने मामला आगे बढ़ाया और अंततः इसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया।

अदालत की टिप्पणियाँ

सुनवाई के दौरान पीठ बार-बार पूछती रही कि हाई कोर्ट अपने ही निर्णयों की श्रृंखला से क्यों भटक गया। न्यायमूर्ति संजय करोल ने एक बिंदु पर टिप्पणी की, “जब समान तथ्यों पर आधारित पूर्व निर्णय हाई कोर्ट के सामने पहले से रखे गए थे, तो उन्हें अनदेखा कैसे किया जा सकता है?”

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न्यायाधीशों ने बताया कि संत राम और संबंधित मामलों में हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसे सेवा विवाद “Recurring Cause of Action” यानी लगातार बने रहने वाले अधिकारों का मामला होते हैं। इसका मतलब यह कि लिमिटेशन की दलील से दावा अस्वीकार नहीं किया जा सकता-सिर्फ एरियर (बकाया राशि) सीमित की जा सकती है।

पीठ ने यह भी कहा, “प्रतिवादियों ने खुद उन फैसलों को लागू किया था। केवल यह तथ्य ही नीचे की अदालत में अधिक सावधानी की मांग करता था।”

सरकार द्वारा तरसेम सिंह मामले पर भरोसा करने को भी कोर्ट ने गलत बताया, क्योंकि वह मामला 16 साल की अत्यधिक देरी से जुड़ा था और मुख्य रूप से एरियर के भुगतान के बारे में था-वरिष्ठता के इनकार के बारे में नहीं।

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निर्णय

हाई कोर्ट के फैसले में “स्पष्ट त्रुटि” पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मूल डिक्री को बहाल कर दिया, जिसमें 10 दिसंबर 1976 से वरिष्ठता लाभ देने का आदेश था। अदालत ने निर्देश दिया कि अब अपीलकर्ताओं को वही लाभ दिए जाएँ जो 2017 के संत राम आदेश के तहत अन्य कर्मचारियों को मिल चुके हैं।

इसके साथ ही अपीलें मंजूर कर ली गईं, और यह मामला आखिरकार उस नियुक्ति के लगभग पचास साल बाद समाप्त हुआ।

Case Title: Faqir Chand & Others vs. Punjab State Electricity Board & Another

Case No.: SLP(C) No. 23863–23864 of 2025 / Civil Appeal (converted)

Case Type: Civil Appeal (Service Seniority Dispute)

Decision Date: 20 November 2025