सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की एक महिला पार्षद की पद बहाली से इनकार कर दिया है, जिसे चेक बाउंस मामले में पुरानी सज़ा छिपाने के कारण पद से हटा दिया गया था। नई दिल्ली में सुनवाई के दौरान पीठ ने साफ़ कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों को अपने आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी ईमानदारी से देनी चाहिए, भले ही अपराध उन्हें “छोटा” लगे।
पृष्ठभूमि
पूनम, जो अक्टूबर 2022 में नगर परिषद भीकनगाँव के वार्ड नंबर 5 से पार्षद चुनी गई थीं, उनकी जीत के तुरंत बाद चुनौती दी गई। उनके प्रतिद्वंद्वी दुलिंदर सिंह ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्होंने 2018 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 (चेक अनादरण) के तहत हुई अपनी सज़ा को नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में छिपाया।
इस सज़ा में एक वर्ष की कैद और मुआवजा शामिल था। हालांकि बाद में पूनम ने इसके खिलाफ अपील की थी, परंतु नामांकन दाखिल करते समय यह सज़ा प्रभावी थी।
ट्रायल कोर्ट ने माना कि यह जानकारी छिपाना मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम और चुनाव नियमों का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया। इसके बाद पूनम सुप्रीम कोर्ट पहुँचीं।
कोर्ट की टिप्पणियाँ
सुनवाई के दौरान पूनम की ओर से दलील दी गई कि यह अपराध “नैतिक पतन” से जुड़ा नहीं है, इसलिए चुने हुए प्रतिनिधि को हटाने का आधार नहीं बन सकता। उनका यह भी कहना था कि उन्हें बाद में अपील में राहत मिली, इसलिए इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं हुई। अदालत ने कहा कि जानकारी प्रकट करने का कर्तव्य इस बात पर आधारित है कि मतदाता उम्मीदवार का मूल्यांकन कर सकें - न कि इस पर कि उम्मीदवार को अपराध कितना “छोटा” लगता है।
पीठ ने कहा, “दोषसिद्धि का तथ्य स्वयं महत्वपूर्ण है। मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है। इस जानकारी को छिपाना स्वतंत्र और सूचित मतदान को प्रभावित करता है।”
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बाद में आरोपी को बरी कर दिया जाए, तो भी नामांकन के समय छिपाई गई जानकारी का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पूनम ने गवाही देने के लिए स्वयं अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं समझाया, जिससे उनकी स्थिति और कमज़ोर हुई। साथ ही, जिस उपचुनाव में सीट खाली होने के बाद उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा, उसमें उन्हें मिली हार को भी अदालत ने अहम माना - यानी पूरी जानकारी मिलने पर मतदाताओं का फैसला बदल गया।
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों के निर्णय को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूनम का चुनाव न्यायोचित रूप से रद्द किया गया क्योंकि उनका नामांकन गलत तरीके से स्वीकार किया गया था।
निर्णय यहीं समाप्त हो गया, और बहाली या किसी अन्य राहत का कोई आदेश जारी नहीं किया गया।
Case Title: Poonam vs. Dule Singh & Others
Case Type: Special Leave Petition (Civil) No. 12000 of 2025
Court: Supreme Court of India
Bench: Justice Pamidighantam Sri Narasimha & Justice Atul S. Chandurkar
Date of Judgment: 06 November 2025