दिल्ली उच्च न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में पति की दो दूर की रिश्तेदारों, उसकी मौसी (मासी) और उसकी बेटी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोप अस्पष्ट, व्यापक और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498A के तहत क्रूरता के लिए अपर्याप्त थे।
न्यायमूर्ति अमित महाजन ने 3 नवंबर, 2025 को शशि अरोड़ा एवं अन्य बनाम राज्य (W.P.(CRL) 2711/2022) मामले में फैसला सुनाया, जिससे याचिकाकर्ताओं को राहत मिली, जिन्होंने आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 536/2022 को रद्द करने की मांग की थी।
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पृष्ठभूमि
एफआईआर महिला की शिकायत पर दर्ज हुई थी, जिसमें उसने अपने पति, ससुरालवालों और अन्य रिश्तेदारों पर दहेज की मांग, मारपीट और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। शिकायतकर्ता ने कहा कि 2019 में शादी के बाद से उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर के पास जाने से रोका गया और पति के रिश्तेदारों द्वारा अपमानित किया गया।
उसने आरोप लगाया कि उसके पति की मौसी शशि अरोड़ा और उनकी बेटी ऐशली अक्सर उसके वैवाहिक जीवन में दखल देती थीं और यहां तक कि धमकी देती थीं कि अगर वह “ठीक से नहीं रही” तो ऐशली की शादी उसके पति से करा दी जाएगी। महिला ने यह भी कहा कि उसका सारा स्त्रीधन और गहने ससुरालवालों और याचिकाकर्ताओं के कब्जे में हैं।
हालांकि, दोनों महिलाएं शिकायतकर्ता के वैवाहिक घर में नहीं रहती थीं, बल्कि करीब दस मिनट की दूरी पर रहती थीं।
अदालत के अवलोकन
न्यायमूर्ति महाजन ने कहा कि जबकि धारा 498A आईपीसी महिलाओं को क्रूरता से बचाने के लिए लागू की गई थी, अदालतों को इसके दुरुपयोग से सतर्क रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कहकशां कौसर बनाम बिहार राज्य और पायल शर्मा बनाम पंजाब राज्य मामलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वैवाहिक विवादों में दूर के रिश्तेदारों को अक्सर बिना आधार के फंसाया जाता है।
“जब आरोप दूर की कौड़ी लगें या असंभव प्रतीत हों, तब अदालत को सावधानी से देखना चाहिए,” न्यायाधीश ने टिप्पणी की।
उन्होंने पाया कि एफआईआर और चार्जशीट में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई विशिष्ट कार्यवाही या दहेज की मांग का प्रमाण नहीं है। अदालत ने कहा कि इस तरह की कथित दखलअंदाजी “अधिकतम पारिवारिक मतभेद या तानों तक सीमित है, जिसे धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता।”
स्त्रीधन के कथित दुरुपयोग पर भी अदालत ने कहा कि यह “सिर्फ एक सामान्य और अप्रमाणित दावा” है। न्यायमूर्ति महाजन ने लिखा कि ऐसे आरोप जांच के लिए पर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन जब चार्जशीट में कोई साक्ष्य नहीं मिलता तो मुकदमा जारी रखना उचित नहीं है।
“आरोप, भले ही सतही रूप से सही माने जाएं, कानूनी सीमा को पार नहीं करते,” अदालत ने कहा।
फैसला
रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोई गंभीर संदेह नहीं बनता। न्यायमूर्ति महाजन ने कहा कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत मुकदमा रद्द करने की शक्ति सावधानी से प्रयोग की जानी चाहिए, लेकिन जब मुकदमा जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो, तब अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए।
अदालत ने कहा, “वे याचिकाकर्ता जो न तो वैवाहिक घर में रहते थे और न ही उत्पीड़न की किसी घटना में सक्रिय भूमिका निभाई, उन्हें केवल अटकलों के आधार पर मुकदमे में नहीं घसीटा जा सकता।”
इस प्रकार, न्यायमूर्ति महाजन ने शशि अरोड़ा और ऐशली अरोड़ा के खिलाफ एफआईआर संख्या 536/2022 से संबंधित सभी कार्यवाहियां रद्द कर दीं। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में कोई नया साक्ष्य सामने आता है तो ट्रायल कोर्ट उचित कार्रवाई कर सकता है।
याचिका इन्हीं टिप्पणियों के साथ निपटाई गई।
Case Title: Shashi Arora & Anr. vs. State Through Commissioner of Police & Ors.
