एक ऐसा फैसला जो भारतभर में गोद लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, मद्रास हाईकोर्ट ने पुडुचेरी के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि वे दत्तक लिए गए बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र उसके नए माता-पिता के नाम से जारी करें। अदालत ने कहा कि हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (HAM Act) के तहत किया गया गोद लेना, किशोर न्याय अधिनियम (बालों की देखभाल और संरक्षण) के तहत पुनः मान्यता की आवश्यकता नहीं रखता।
न्यायमूर्ति एम. धंडपानी ने यह आदेश 25 अक्टूबर 2025 को सुनाया, जिसमें ए. कन्नन द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया गया। उन्होंने अपनी दत्तक पुत्री के.एस. सात्विका के जन्म प्रमाणपत्र में स्वयं और अपनी पत्नी का नाम दर्ज करने की मांग की थी।
पृष्ठभूमि
कन्नन और उनकी पत्नी शीला, जिनका विवाह 2006 में हुआ था, ने विजयलक्ष्मी नामक एक युवा मां से बच्ची को गोद लिया था। गोद लेने की पूरी प्रक्रिया हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार पूरी की गई, जिसमें पारंपरिक दत्त होमम अनुष्ठान भी शामिल था।
7 सितंबर 2022 को पंजीकृत गोद लेने का विलेख और पुडुचेरी की प्रधान जिला मुनसिफ अदालत का डिक्री पहले ही इस दत्तक प्रक्रिया को वैध ठहरा चुका था।
लेकिन जब कन्नन ने बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए आवेदन किया, तो उप-पंजीयक ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि केवल जिला मजिस्ट्रेट ही गोद लेने का आदेश जारी कर सकता है, जैसा कि किशोर न्याय अधिनियम और 2022 के दत्तक विनियमों में कहा गया है। इससे नाराज़ होकर कन्नन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अदालत के अवलोकन
न्यायमूर्ति धंडपानी ने HAM Act और किशोर न्याय अधिनियम दोनों पर विस्तार से विचार किया। उन्होंने कहा कि मूल प्रश्न यह था कि-
“क्या हिंदू व्यक्तिगत कानून के तहत किया गया गोद लेना, उन बच्चों के लिए बने किशोर न्याय ढांचे के अंतर्गत आ सकता है जो अनाथ, परित्यक्त या समर्पित हैं?”
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 56(3) यह स्पष्ट रूप से कहती है कि HAM Act के तहत हुए दत्तक पर किशोर न्याय अधिनियम लागू नहीं होता।
“इस अधिनियम की कोई भी धारा उन दत्तकों पर लागू नहीं होगी जो हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम के तहत किए गए हैं,” अदालत ने उद्धृत किया।
न्यायालय ने आगे कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत बनाए गए दत्तक विनियम और प्रक्रियाएं “उन बच्चों की सुरक्षा के लिए हैं जिनके पास माता-पिता नहीं हैं, न कि उन कानूनी दत्तकों में हस्तक्षेप करने के लिए जो व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत हुए हैं।”
इस तर्क पर कि जैविक मां नाबालिग थी और इसलिए POCSO Act लागू होता है, अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे आरोप “अपराधी पर असर डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे की स्थिति या हिंदू कानून के अनुसार हुए दत्तक की वैधता पर कोई असर नहीं डालते।”
अदालत ने यह दलील भी खारिज कर दी कि दत्तक विलेख अमान्य है क्योंकि इसे दादा-दादी ने निष्पादित किया। निर्णय में कहा गया कि जैविक मां ने स्वयं सहमति दी थी और दीवानी अदालत में गोद लेने के समर्थन में गवाही दी थी।
“जब मां की सहमति मौजूद हो, तब दादा-दादी द्वारा निष्पादित विलेख अमान्य नहीं माना जा सकता,” न्यायमूर्ति ने कहा।
निर्णय
अदालत ने रजिस्ट्रार की कार्रवाई को “प्रशासनिक अतिरेक” बताया और खारिज किया गया आदेश रद्द कर दिया। साथ ही पुडुचेरी के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया गया कि वे चार सप्ताह के भीतर नया जन्म प्रमाणपत्र जारी करें, जिसमें बच्चे का नाम के.एस. सात्विका और दत्तक माता-पिता के रूप में ए. कन्नन और के. शीला के नाम दर्ज हों।
न्यायमूर्ति धंडपानी ने यह भी कहा कि HAM Act और किशोर न्याय अधिनियम दोनों ही कल्याणकारी कानून हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा है, न कि प्रशासनिक भ्रम के कारण उनके अधिकारों को बाधित करना।
“अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गोद लेने की प्रक्रिया सहज और बच्चे के सर्वोत्तम हित में हो,” अदालत ने कहा।
याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने कोई लागत आदेश पारित नहीं किया।
Case Title:- A. Kannan v. Union Territory of Puducherry & Others
