एक अहम घटनाक्रम में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कश्मीर टाइम्स को उस समय अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जब जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) ने उसका भूमि आवंटन रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति वसीम सादिक नार्गल ने 18 अक्टूबर 2025 को इस मामले की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को चार सप्ताह तक रद्द आदेश पर कार्रवाई न करने का निर्देश दिया, बशर्ते याचिकाकर्ता लंबित बकाया राशि का भुगतान करे।
पृष्ठभूमि
यह मामला JDA के 30 सितंबर 2025 के आदेश से शुरू हुआ, जिसमें कश्मीर टाइम्स को आवंटित 3 कनाल 19 मरले भूमि को रद्द कर दिया गया था। प्राधिकरण ने आरोप लगाया कि समाचार पत्र ने लगभग दो दशक बीत जाने के बावजूद भूमि का उपयोग उसके मूल उद्देश्य कार्यालय या प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने के लिए नहीं किया। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि प्रकाशन ने भूमि को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने का प्रयास किया, जो रियायती आवंटन की शर्तों का उल्लंघन था।
विवाद को और बढ़ाते हुए, JDA ने कहा कि याचिकाकर्ता ने भुगतान में चूक की, जिससे सितंबर 2025 तक ₹21 लाख का बकाया जुड़ गया। कश्मीर टाइम्स की लंबे समय से क्षेत्र में उपस्थिति को देखते हुए, प्राधिकरण की यह कार्रवाई मीडिया जगत में चिंता का कारण बनी।
अदालत के अवलोकन
सुनवाई के दौरान, कश्मीर टाइम्स की ओर से अधिवक्ता अनिल सेठी ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता पूरी बकाया राशि 18% वार्षिक ब्याज सहित चुकाने को तैयार है। उन्होंने अनुपालन के लिए कुछ समय मांगा और बताया कि समाचार पत्र के प्रधान संपादक प्रमोद जमवाल वर्तमान में देश से बाहर हैं।
अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि प्रकाशन का भूमि बेचने या उसका दुरुपयोग करने का कोई इरादा नहीं है और उन्होंने “बार पर एक स्पष्ट वक्तव्य” दिया कि भूमि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे आवंटित किया गया था।
न्यायमूर्ति नार्गल ने याचिकाकर्ता की तत्परता को ध्यान में रखते हुए कहा कि यह स्थिति “जनहित और न्यायसंगतता दोनों को संतुलित करने वाले दृष्टिकोण की मांग करती है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम राहत केवल याचिकाकर्ता के आश्वासन और भुगतान की मंशा के आधार पर दी जा रही है।
“पीठ ने कहा, ‘यह अंतरिम सुरक्षा सशर्त है और केवल तभी प्रभावी रहेगी जब याचिकाकर्ता निर्धारित समय में बकाया राशि का भुगतान करने की अपनी प्रतिबद्धता का पालन करेगा,’” आदेश में उल्लेख किया गया।
निर्णय
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने कश्मीर टाइम्स को 16 अक्टूबर 2008 से 30 सितंबर 2025 तक की अवधि के लिए 18% ब्याज सहित बकाया राशि जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। इस दौरान, अधिकारियों को रद्द आदेश पर कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया गया।
हालांकि, न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता अपनी प्रतिबद्धता का उल्लंघन करता है या निर्दिष्ट समय में भुगतान करने में असफल रहता है, तो JDA अपने पूर्व आदेश को लागू करने के लिए स्वतंत्र होगा।
मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर 2025 को निर्धारित की गई है। न्यायमूर्ति नार्गल ने कहा कि “यह अंतरिम राहत आज से केवल चार सप्ताह तक प्रभावी रहेगी।”
Case: M/S Kashmir Times vs Union Territory of Jammu & Kashmir and Others
Case Number: WP(C) No. 2946/2025, CAV No. 2303/2025
Petitioner’s Counsel: Mr. Anil Sethi, Advocate
Respondent’s Counsel: Mr. Atul Verma, Advocate (vice Mr. Adarsh Sharma)
Date of Order: 18 October 2025