उत्तराधिकार

बैंकों/कंपनियों से देय धनराशि, जमा, शेयर, बॉन्ड, बीमा इत्यादि जैसे देयकों की वसूली/हस्तांतरण हेतु न्यायालय से जारी प्राधिकार पत्र के रूप में आवश्यक होता है.

जिला न्यायालय/उचित न्यायालय में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 के अंतर्गत आवेदन किया जाता है.

मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक के देनदारी/देयकों का विवरण (बैंक/शेयर आदि), रिश्तेदारी/कानूनी वारिस का विवरण, पहचान प्रमाण, NOC/आपत्ति न होने के हलफनामे (यदि उपलब्ध) और कोर्ट फीस.

प्रोबेट/LOA वसीयत/इस्टेट के व्यापक प्रशासन के लिए है; उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मुख्यतः देयकों (movables—बैंक, शेयर) की वसूली/हस्तांतरण हेतु सीमित प्रयोजन का आदेश है.

कई मामलों में वसीयत के बावजूद देयकों की वसूली के लिए बैंक/कंपनियां उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मांगती हैं; परन्तु संपत्ति के संपूर्ण प्रशासन हेतु प्रोबेट/LOA उपयुक्त रहता है.

यह एक प्रमाण पत्र/हलफनामा है जिसमें गवाह पुष्टि करता है कि वसीयतकर्त्ता ने वसीयत पर उसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और वह सुस्थिर मन:स्थिति में था.

अदालत नोटिस/प्रकाशन के बाद आपत्तियाँ आमंत्रित करती है; आपत्ति न होने या निस्तारण पर प्रमाणपत्र जारी होता है. समयसीमा स्थानीय भार/आपत्तियों पर निर्भर करती है.

राज्यवार कोर्ट-फीस अधिनियम/सूची के अनुसार देय राशि के प्रतिशत/स्लैब पर निर्भर; सटीक फीस हेतु स्थानीय नियम देखें.

सभी वारिसों को पक्षकार बनाएं/सूचित करें; NOC या संयुक्त आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है. आपत्ति होने पर न्यायालय साक्ष्य के आधार पर निर्णय करता है.

मृतक और वारिसों का पूरा विवरण, देयकों की सूची/राशि, क्षेत्राधिकार/मृतक का अंतिम निवास, नोटिस/प्रकाशन के अनुरोध, सत्यापन/हलफनामा, और सही कोर्ट-फीस.