विवाह विषयकमुस्लिम विवाह अधिनियम

मेहर वह धनराशि है जो विवाह अनुबंध में पति द्वारा पत्नी को देने का वादा किया जाता है, जो विवाह के समय या बाद में दी जा सकती है।

तुरंत मेहर शादी के बाद पत्नी द्वारा किसी भी समय मांगा जा सकता है; इसके भुगतान पर विवाहिक सहवास शर्त नहीं है।

विवाह टूटने के बाद पत्नी अदालत में वाद दाखिल कर पति से प्राप्त दहेज या उसकी रकम की वापसी की मांग कर सकती है।

जब पति की मृत्यु हो चुकी हो और मेहर या दहेज का भुगतान न हुआ हो, तब पत्नी या उसके कानूनी वारिस मृत पति के वारिसों पर वसूली का दावा कर सकते हैं।

तलाक या न्यायिक अलगाव के उपरांत, तयशुदा मेहर राशि की वसूली के लिए फैमिली कोर्ट या सिविल कोर्ट में वाद दाखिल करें।

विवाह प्रमाण पत्र/निकाहनामा, दहेज सूची, गवाहों के बयान, भुगतान से संबंधित रसीदें और अन्य सहायक प्रमाण।

हाँ, कोर्ट के माध्यम से महिला को दहेज और मेहर की रकम वसूलने का अधिकार प्राप्त है।

सीमांकन अधिनियम के अनुसार, सामान्यतः वसूली के अधिकार उत्पन्न होने से 3 वर्ष के अंदर वाद दाखिल करना चाहिए।

वकील, प्रभावित पत्नी या उसके वारिस, और फैमिली कोर्ट में पक्षकार।

हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित होने के कारण ये प्रारूप पूरे भारत में लागू होते हैं, लेकिन राज्य के अनुसार प्रक्रियात्मक बदलाव हो सकते हैं।