पराक्रम्य लिखित अधिनियम (Negotiable Instruments) Format India — Free Samples

पराक्रम्य लिखित अधिनियम (Negotiable Instruments Act) वह कानूनी ढांचा है जो भारत में चेक, हुंडी (Bill of Exchange) और वचन पत्र (Promissory Note) जैसे हस्तांतरणीय लिखित दस्तावेजों के माध्यम से होने वाले वित्तीय लेनदेन को नियंत्रित करता है। भारत में यह पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 द्वारा शासित है।

इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली धारा 138 है, जो चेक अनादर (Cheque Bounce/Dishonour) को एक आपराधिक अपराध बताती है। जब किसी बैंक से चेक अपर्याप्त राशि (Insufficient Funds) या खाता बंद होने के कारण बाउंस होता है, तो चेक जारीकर्ता को 2 साल की जेल या दोगुना चेक राशि का जुर्माना, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। धारा 141 कंपनियों में इस अपराध के लिए निदेशकों को भी जिम्मेदार बनाती है।

कानूनी वैधता के लिए, धारा 138 के तहत कार्रवाई करने से पहले एक वैध कानूनी नोटिस (Legal Notice) भेजना अनिवार्य है। चेक बाउंस होने की बैंक से प्राप्त अनादर सूचना (Return Memo) की तारीख से 30 दिन के भीतर नोटिस भेजा जाना चाहिए। कोई भी लाभार्थी (Payee) या वैध धारक यह नोटिस भेज सकता है। भारतीय कानून में पराक्रम्य लिखित अधिनियम क्या है, इसे समझना ऋण वसूली और वित्तीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

चेक अनादर (Cheque Bounce): जब खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने या हस्ताक्षर मिलने के कारण कोई चेक बैंक से बाउंस हो जाए।

ऋण वसूली: जब आपने किसी को ऋण दिया हो और उसने सुरक्षा के रूप में दिया गया चेक बाउंस कर दिया हो, तो कानूनी नोटिस भेजना।

व्यापारिक भुगतान: व्यवसाय की आपूर्ति या सेवाओं के भुगतान के लिए मिले चेक के बाउंस होने पर धन वसूलने के लिए।

किराया और एमआई (EMI): जब किराए या लोन की किस्त के रूप में जमा किया गया पोस्ट-डेटेड चेक (PDC) बाउंस हो जाए।