परिसीमा अधिनियम

धारा 5 के अनुसार अपील या आवेदन (Order XXI CPC के आवेदन छोड़कर) नियत अवधि के बाद भी अदालत ‘सुफीशिएंट कॉज़’ सिद्ध होने पर स्वीकार कर सकती है।

धारा 5 ‘सूट’ पर लागू नहीं होती; यह मुख्यत: अपीलों और आवेदनों पर लागू है, जबकि Order XXI CPC के अंतर्गत आने वाले आवेदन इससे अपवाद हैं।

कानून में इसकी परिभाषा नहीं है; अदालत तथ्य‑परिस्थितियों के आधार पर तय करती है कि विलंब नियंत्रण से बाहर कारणों से हुआ, लापरवाही नहीं थी, और आवेदक ने परिश्रम व bona fides दिखाए।

Collector, Land Acquisition v. Katiji में कहा गया कि न्यायहित को वरीयता, हर दिन की देरी की व्यावहारिक व्याख्या, और सामान्यतः देरी से लाभ न होना—जैसे सिद्धांत अपनाए जाएं।

नहीं; हालिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 5 की उदारता का दुरुपयोग कर ‘stale’ मामलों को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता और लापरवाही/निष्क्रियता पर देरी क्षमा नहीं होगी।

धारा 3 का अनुपालन सख्त है (समय‑सीमा बीतने पर वाद अस्वीकार), जबकि धारा 5 में न्यायालय सीमित उदार विवेक से ‘सुफीशिएंट कॉज़’ होने पर समय बढ़ा सकता है।

तिथिवार घटनाक्रम, देरी की अवधि, देरी के कारणों का ठोस स्पष्टीकरण, समर्थन दस्तावेज, आवेदक का परिश्रम व bona fides का विवरण, और न्यायहित के आधार।

गंभीर बीमारी, कानूनी सलाह में त्रुटि, प्राधिकरण से प्रतियों में देरी, प्राकृतिक आपदा/अप्रत्याशित परिस्थितियां—पर mere लापरवाही स्वीकार्य नहीं।

अदालतें सिद्धांततः समान कसौटी लागू करती हैं; संतोषजनक स्पष्टीकरण होने पर ही राज्य या निजी—किसी का भी विलंब क्षमा किया जा सकता है।

नहीं; यह न्यायालय का विवेकाधीन क्षेत्र है—संतोषजनक कारण व प्रमाण पर ही समयवृद्धि मिलती है, स्वतः अधिकार नहीं।