सुचना का अधिकार

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सूचना का अधिकार: RTI अधिनियम 2005 के तहत धारा 6(1)/7 आवेदन के 9 हिंदी टेम्पलेट—ड्राफ्टिंग टिप्स, फीस, समयसीमा, अपील और छूट प्रावधान सहित.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005DOCX

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 1DOCX

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 2DOCX

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6 1DOCX

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6 2DOCX

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 7DOCX

Quick Overview

यह ‘सूचना का अधिकार’ निर्देशिका RTI अधिनियम 2005 के तहत धारा 6(1) और धारा 7 के अनुरूप 9 हिंदी आवेदन टेम्पलेट प्रदान करती है। इसमें फीस, समयसीमा, छूट प्रावधान, ट्रांसफर नियम और अपील प्रक्रिया सहित व्यावहारिक ड्राफ्टिंग टिप्स शामिल हैं। नागरिकों, आरटीआई कार्यकर्ताओं और वकीलों के लिए यह संग्रह विभिन्न विभागों से सटीक, रिकॉर्ड‑आधारित जानकारी प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सहायक है.

All templates are provided for reference and should be reviewed by legal professionals before use.

Frequently Asked Questions

Common questions about सुचना का अधिकार legal templates

इस ‘सूचना का अधिकार’ पेज पर क्या उपलब्ध है?

RTI अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 6(1) और धारा 7 के अनुसार सूचना माँगने के 9 हिंदी आवेदन टेम्पलेट, जिन्हें विभिन्न विभागों में सीधे उपयोग किया जा सकता है.

RTI आवेदन (धारा 6(1)) में क्या शामिल होना चाहिए?

आवेदक का नाम/पता/संपर्क, PIO का नाम/विभाग, मांगी गई सूचना के बिंदुवार प्रश्न, अवधि/फाइल नंबर (यदि ज्ञात), फीस विवरण, संलग्नक सूची और वांछित रूप (हार्ड/ईमेल).

धारा 7 के तहत समयसीमा क्या है?

CPIO को 30 दिनों में जवाब देना होता है; जीवन/स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में 48 घंटे; तीसरे पक्ष मामलों में 40 दिन तक लग सकते हैं.

RTI फीस कैसे जमा करें?

आम तौर पर ₹10—इंडियन पोस्टल ऑर्डर (IPO), डिमांड ड्राफ्ट, नकद रसीद, या राज्य/केंद्र के RTI पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान; BPL आवेदक फीस से मुक्त होते हैं.

कौन‑सी सूचनाएँ RTI से बाहर हैं?

धारा 8/9 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापारिक गोपनीयता, व्यक्तिगत जानकारी (अनुचित गोपनीयता उल्लंघन) आदि; व्यापक सार्वजनिक हित होने पर कुछ छूटें ओवरराइड हो सकती हैं.

गलत विभाग को भेजने पर क्या होता है?

CPIO को 5 दिनों में उचित प्राधिकरण को ट्रांसफर करना चाहिए और आवेदक को सूचित करना चाहिए; बेहतर है पहले सही PIO की जानकारी जाँच लें.

समय पर सूचना न मिलने पर क्या उपाय हैं?

प्रथम अपील 30 दिनों के अंदर विभागीय अपीलीय प्राधिकारी (FAA) को; फिर आवश्यकता हो तो सूचना आयोग में द्वितीय अपील/शिकायत दर्ज करें.

ड्राफ्टिंग के व्यावहारिक टिप्स क्या हैं?

स्पष्ट, बिंदुवार प्रश्न पूछें; ‘क्यों/क्यों नहीं’ जैसे मताभिमत/स्पष्टीकरण के बजाय रिकॉर्ड‑आधारित दस्तावेज/एंट्री/सर्टिफाइड कॉपी माँगें; समयावधि निर्दिष्ट करें.