कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन और अन्य के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। अदालत ने इस शिकायत को "कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग" कहा और शिकायतकर्ता के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी।
न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदार ने 16 अप्रैल को यह आदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह शिकायत "याचिकाकर्ताओं को परेशान करने का एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास" थी।
यह मामला भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के पूर्व शिक्षक डी. सन्ना दुर्गप्पा की एक निजी शिकायत से शुरू हुआ था। उन्हें 2014 में यौन उत्पीड़न के आरोपों की आंतरिक जांच के बाद संस्थान से बर्खास्त कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने बताया कि दुर्गप्पा ने जब 2015 में बर्खास्तगी को चुनौती दी, तो मामला समझौते के तहत बर्खास्तगी को इस्तीफे में बदल दिया गया। उस समय दुर्गप्पा ने संस्थान और उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ सभी शिकायतें और कानूनी कार्यवाही वापस लेने पर सहमति दी थी।
फिर भी, दुर्गप्पा ने बाद में दो और एफआईआर दर्ज करवाईं, जिन्हें अदालत ने 2022 और 2023 में खारिज कर दिया था। अदालत ने पाया कि नवीनतम एफआईआर में भी वही आरोप थे और यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग था।
अदालत ने कहा:
"दर्ज आरोप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनाते। यह मामला मूल रूप से दीवानी प्रकृति का था, लेकिन इसे गलत तरीके से आपराधिक रंग दिया गया।"
अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए क्रिस गोपालकृष्णन ने कहा:
"मुझे हमारे न्यायालयों और न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है। यह निर्णय पुष्टि करता है कि कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग का एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रणाली में कोई स्थान नहीं है। मैं आभारी हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने झूठ को पहचानकर सच्चाई को बनाए रखा।"
उच्च न्यायालय ने यह भी अनुमति दी कि क्रिस गोपालकृष्णन और अन्य याचिकाकर्ता एडवोकेट जनरल से अनुमति लेकर दुर्गप्पा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।
अदालत ने दृढ़ता से कहा:
"यह न केवल कानून का दुरुपयोग है, बल्कि कानूनी कार्यवाही में अपेक्षित गरिमा और निष्पक्षता पर सीधा आघात है।"