सोमवार को कर्नाटक हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने एक्सॉटिक माइल प्राइवेट लिमिटेड की वाणिज्यिक अपील को खारिज कर दिया, जिससे निचली अदालत का वह आदेश बरकरार रहा जिसमें कंपनी को अपने ब्रांडिंग से जुड़े स्पष्टीकरण जारी करने और साप्ताहिक व्यापार विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। सुनवाई छोटी थी, लेकिन दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गलत नीयत के आरोप लगाए। पीठ बार-बार एक ही सरल सवाल पर लौटती रही: क्या एक साधारण खरीदार भ्रमित हो जाएगा?
पृष्ठभूमि
यह विवाद DPAC Ventures LLP द्वारा दायर किए गए एक मुकदमे से शुरू हुआ, जो “GoBold” ब्रांड के तहत ऑडियो डिवाइस बनाती है। उनका आरोप था कि एक्सॉटिक माइल का नया अपनाया गया मार्क “GoBoult”, उनके “GoBold”, “GOJOLT” और “GOVO” उत्पादों से संदिग्ध रूप से मिलता-जुलता है।
DPAC ने वाणिज्यिक न्यायालय को बताया कि 2021 से उन्होंने पर्याप्त बाजार प्रतिष्ठा बनाई है, जिसका समर्थन करोड़ों रुपये के विज्ञापन खर्च और लगातार बढ़ती बिक्री से होता है। एक्सॉटिक माइल ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि वे 2017 से “BOULT” का वैध रूप से उपयोग कर रहे हैं और 2025 में केवल इसलिए “GoBoult” अपनाया ताकि किसी अन्य कंपनी के साथ एक अलग कानूनी टकराव से बचा जा सके। एक्सॉटिक माइल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने लगभग झुंझलाकर तर्क दिया कि “हम अपना पंजीकृत ट्रेडमार्क उपयोग कर रहे हैं; फिर यह उल्लंघन कैसे हुआ?”
हालांकि निचली अदालत ने DPAC के तर्क को अधिक विश्वसनीय पाया और आंशिक अंतरिम आदेश दे दिया। अदालत ने एक्सॉटिक माइल को हमेशा “formerly BOULT” वाक्यांश का उपयोग करने, एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने और विवादित मार्क के तहत किए गए व्यापार का साप्ताहिक विवरण दर्ज करने का निर्देश दिया। एक्सॉटिक माइल ने उसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी।
अदालत के विचार
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश विभू बाखरू ने संकेत दिया कि अपीलीय अदालत की भूमिका विवेकाधीन आदेशों की समीक्षा करते समय सीमित होती है। “पीठ ने टिप्पणी की, ‘जब तक आदेश मनमाना या विचित्र न हो, हम निचली अदालत के विवेक को अपने विवेक से नहीं बदल सकते।’”
जजों ने वाणिज्यिक अदालत की दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अध्ययन किया: DPAC के उत्पादों की तस्वीरें, 38 करोड़ रुपये से अधिक का विज्ञापन खर्च, और 2021-2025 के बीच दर्ज की गई कमाई। अदालत ने कहा कि ये सभी बातें स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि “GoBold” ने बाजार में पहचान बना ली है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पीठ ने यह रेखांकित किया कि केवल ट्रेडमार्क पंजीकृत होने से “passing off” (दूसरे के ब्रांड जैसा दिखाकर भ्रम पैदा करना) का बचाव नहीं मिलता। असली मुद्दा यह था कि क्या एक सामान्य ऑनलाइन खरीदार-जैसे रात में Amazon या Flipkart देखने वाला व्यक्ति-भ्रमित हो सकता है। एक जज ने इसी संदर्भ में हल्के अंदाज़ में टिप्पणी भी की।
आदेश में यह संक्षेप में कहा गया: वाणिज्यिक अदालत ने prima facie (प्रथम दृष्टया) गलत प्रस्तुति का मामला पाया था और हाई कोर्ट को इसमें कोई त्रुटि नहीं दिखी। “पीठ ने टिप्पणी की, ‘मार्क मिलते-जुलते हैं, उत्पाद भी मिलते-जुलते हैं, और भ्रम की संभावना एक वास्तविक परिणाम है।’”
निर्णय
हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि निचली अदालत ने न तो कोई गलती की, न ही कानून के सिद्धांतों से भटकी। इसलिए एक्सॉटिक माइल की अपील पूरी तरह से खारिज कर दी गई। अब तक जारी निर्देश “formerly BOULT” का उपयोग, सार्वजनिक नोटिस जारी करना और साप्ताहिक खातों का दाखिल होना-अंतिम निर्णय तक लागू रहेंगे।
Case Title: Exotic Mile Private Limited vs. DPAC Ventures LLP
Case Number: COMAP No. 617 of 2025
Case Type: Commercial Appeal under Section 13(1-A), Commercial Courts Act
Decision Date: 24 November 2025