जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि चूंकि कंपनी पहले ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अपीलीय ट्रिब्यूनल में चली गई है, इसलिए वैधानिक प्रक्रिया को पहले पूरा होने दिया जाना चाहिए।
पृष्ठभूमि
मामला वर्ष 2009 में जेएसडब्ल्यू स्टील और ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी (OMC) के बीच हुए 1.5 मिलियन मीट्रिक टन आयरन ओअर की आपूर्ति समझौते से जुड़ा है। जब ओएमसी आपूर्ति करने में विफल रही, तो जेएसडब्ल्यू ने मध्यस्थता (arbitration) का सहारा लिया और बाद में एक अनुकूल आदेश प्राप्त किया जिसमें एडवांस राशि लौटाने का निर्देश दिया गया।
मामला तब और पेचीदा हो गया जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ओएमसी की सहयोगी फर्मों, जिनमें आनंदपुर माइनिंग कॉरपोरेशन भी शामिल थी, की अवैध खनन गतिविधियों की जांच शुरू की। ये फर्में राजनीतिज्ञ जी. जनार्दन रेड्डी से जुड़ी बताई गईं। हालांकि जेएसडब्ल्यू का नाम शुरू में दर्ज था, लेकिन बाद में सीबीआई ने आरोप हटा दिए क्योंकि कंपनी के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला।
फिर भी, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला (ECIR/09/BZ/2012) दर्ज किया, आरोप लगाया कि जेएसडब्ल्यू द्वारा ओएमसी को देय ₹33.80 करोड़ “अपराध की आय” (proceeds of crime) थी। इसी आधार पर ईडी ने 2015 और 2016 में कंपनी के बैंक खातों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया।
न्यायालय के अवलोकन
जेएसडब्ल्यू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि चूंकि सीबीआई ने कंपनी को चार्जशीट से हटा दिया था, इसलिए “मुख्य अपराध” ही अस्तित्व में नहीं रहा—और बिना उसके पीएमएलए के तहत कोई अपराध नहीं बनता। उन्होंने विजय मदनलाल चौधरी के फैसले का हवाला देते हुए कहा, “जब मूल अपराध ही खत्म हो गया, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी नहीं रह सकता।”
दूसरी ओर, ईडी ने कंपनी पर आरोप लगाया कि उसने 21 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निकालकर जब्ती आदेश को नाकाम किया। “बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत में की गई ये निकासी अपराध की आय को छिपाने और उपयोग करने का प्रमाण हैं,” एजेंसी ने कहा।
पीठ ने इस पर सतर्क रुख अपनाया। न्यायमूर्ति मसीह ने कहा कि पीएमएलए “स्व-निहित न्यायिक व्यवस्था” प्रदान करता है जिसमें जब्ती से जुड़े विवाद पहले ट्रिब्यूनल में तय किए जाने चाहिए। “इस चरण में हस्तक्षेप करना,” पीठ ने कहा, “उन मुद्दों पर पूर्वनिर्णय देना होगा जो ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।”
न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि ईडी की मूल रिपोर्ट (ECIR) या सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट में जेएसडब्ल्यू का नाम आरोपी के रूप में नहीं है। मामला केवल इस बात तक सीमित है कि क्या जब्त ₹33.80 करोड़ वास्तव में “अपराध की आय” है या नहीं।
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने अंततः अभियोजन को रद्द करने या विशेष अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि जेएसडब्ल्यू को अपने अपील लंबित रहने तक अपीलीय ट्रिब्यूनल में ही राहत तलाशनी चाहिए, जो यह तय करेगा कि जब्त की गई संपत्ति वास्तव में अपराध की आय है या नहीं।
अदालत ने कहा, “मनमानी अभियोजन की आशंका निराधार है,” और निर्देश दिया कि ट्रिब्यूनल को “इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना” निर्णय देना चाहिए।
इसी के साथ पीठ ने जेएसडब्ल्यू की अपीलों का निपटारा कर दिया, जिससे फिलहाल जब्ती और जांच दोनों यथावत बनी रहेंगी।
Case: JSW Steel Ltd & Anr. vs Deputy Director, Directorate of Enforcement & Ors.
Case Type: Criminal Appeal Nos. 4183–4184 of 2025 (Arising out of SLP (Crl.) Nos. 7828–7829 of 2022)
Decision Date: October 7, 2025