एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत की पुनर्पुष्टि करते हुए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि विवाह के वादे के उल्लंघन को स्वतः बलात्कार नहीं माना जा सकता जब तक कि सहमति के समय आरोपी की धोखाधड़ी की मंशा साबित न हो। 24 मार्च 2025 को सुनाए गए इस फैसले में कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज एक एफआईआर को खारिज कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति पर विवाह के बहाने जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पाया कि महिला आरोपी के साथ तीन बार होटल के कमरे में गई थी। जबकि उसने ज़बरदस्ती का आरोप लगाया था, उसकी बार-बार सहमति से की गई मुलाकातें इस दावे का खंडन करती हैं कि संबंध बलपूर्वक बनाए गए थे। कोर्ट ने पाया कि सहमति प्राप्त करने के लिए कोई धोखा या प्रलोभन नहीं दिया गया था।
"पीड़िता द्वारा पुलिस के समक्ष दिए गए बयानों को पढ़ने पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किए गए यौन संबंध पीड़िता की सहमति के बिना नहीं थे।" – सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने आरोपी के साथ अपने निकट संबंध को स्वीकार किया था। पहले दो घटनाओं के बाद मानसिक कष्ट का दावा करने के बावजूद, वह तीसरी बार भी होटल में गई। इस प्रकार, कोर्ट ने पाया कि ज़बरदस्ती का दावा कमजोर है।
कोर्ट ने पृथ्वीराजन बनाम राज्य मामले में स्थापित दृष्टांत का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि विवाह के झूठे वादे के आधार पर बलात्कार के आरोप के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- आरोपी ने केवल यौन संबंध बनाने के लिए विवाह का झूठा वादा किया हो।
- पीड़िता ने केवल उस झूठे वादे के प्रभाव में आकर सहमति दी हो।
चूंकि वर्तमान मामले में इन शर्तों में से कोई भी पूरी नहीं हुई थी, कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि आरोप बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते।
"हम पहले ही निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि पीड़िता से सहमति प्राप्त करने के लिए विवाह का कोई वादा नहीं किया गया था। यदि कोई वादा किया भी गया था, तो वह पहले शारीरिक संबंध के बाद किया गया था। सभी तीन घटनाओं में, यह दावा किया गया कि संबंध धमकी और ज़बरदस्ती के कारण हुए, लेकिन पीड़िता द्वारा किसी भी प्रलोभन का उल्लेख नहीं किया गया।" – सुप्रीम कोर्ट
उच्च न्यायालय का निर्णय पलटा
मद्रास उच्च न्यायालय ने पहले इस एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि क्या आरोपी ने विवाह के बहाने पीड़िता को यौन संबंध के लिए गुमराह किया था, यह एक मुकदमे का विषय है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय से असहमत रहा और कहा कि यह आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे जारी नहीं रखा जा सकता।
"हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उच्च न्यायालय को अपनी अंतर्निहित और असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए था।" – सुप्रीम कोर्ट
इसके अनुसार, इरोड की सत्र न्यायाधीश (महिला अदालत) के समक्ष लंबित एस.सी. नंबर 49/2022 की कार्यवाही को खारिज कर दिया गया।
तदनुसार, अपील स्वीकार कर ली गई।
केस का शीर्षक: जोतिरागावन बनाम राज्य
उपस्थिति:
श्री एम.पी. पार्थिबन, याचिकाकर्ता के वकील,
श्री सबरीश सुब्रमण्यन, राज्य के वकील
श्री वैरावन ए.एस. शिकायतकर्ता के वकील।