मंगलवार को खचाखच भरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने यह बहस फिर से खोली कि क्या भारत का पर्यावरण कानून एक्स-पोस्ट फैक्टो यानी निर्माण शुरू होने या पूरा होने के बाद मिलने वाली पर्यावरण मंजूरियों को अनुमति देता है। यह सवाल उन प्रोजेक्ट्स का भविष्य तय कर सकता है-एयरपोर्ट, स्टील प्लांट, बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ और यहां तक कि 962-बेड वाला AIIMS अस्पताल-जो लगभग पूरा हो चुके हैं।
मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने नेशनल रियल एस्टेट डेवलपर्स संस्था CREDAI की समीक्षा याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट के मई 2025 के फैसले (JUR के रूप में जाना जाता है) को वापस लेने की मांग की गई थी। उस फैसले ने 2017 की अधिसूचना और 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम-दोनों को रद्द कर दिया था-जो बाद में पर्यावरण अनुमति देने की व्यवस्था करते थे।
अदालत के भीतर माहौल असाधारण रूप से तनावपूर्ण था, कई वरिष्ठ वकील यह बताते हुए कि करोड़ों के सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स ध्वस्तीकरण के खतरे में हैं।
Background (पृष्ठभूमि)
विवाद की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के मई 2025 के फैसले से हुई, जिसमें कहा गया कि एक्स-पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी-यानी प्रोजेक्ट के शुरू या पूरा होने के बाद दी जाने वाली मंजूरी-भारत की पर्यावरणीय व्यवस्था में अवैध है।
इस फैसले से हजारों प्रोजेक्ट्स असमंजस में पड़ गए।
CREDAI, केंद्र सरकार और कई राज्यों ने तुरंत समीक्षा याचिकाएँ दायर कीं, यह तर्क देते हुए कि पूरी विधिक व्यवस्था-जिसमें 2017 की अधिसूचना और 2021 की SOP शामिल हैं-को अदालत ने नज़रअंदाज़ किया।
सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने स्थिति को बेहद स्पष्ट शब्दों में रखा:
“आप एक एयरपोर्ट पूरा कर लें, और आपको कहा जाए कि इसे गिराकर दोबारा बनाइए सिर्फ इसलिए कि एक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। यह पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि अव्यवहारिकता है।”
सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि अहम स्वास्थ्य अधोसंरचना भी खतरे में है-जैसे कि ओडिशा में AIIMS की इमारत, जिसका निर्माण पूरा हो चुका है और सिर्फ अंतिम EC की प्रतीक्षा है।
Court’s Observations (अदालत की टिप्पणियाँ)
शुरुआत से ही पीठ ने यह संकेत दे दिया कि वह इस मुद्दे के गंभीर आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को समझती है। मुख्य न्यायाधीश ने एक बिंदु पर कहा:
“पहले के फैसले में शायद पूरा संदर्भ सामने नहीं आया। पर्यावरण संरक्षण का मतलब यह नहीं कि टिकाऊ प्रोजेक्ट्स को केवल एक प्रक्रिया के कारण बंद कर दिया जाए। कानून को अनुपातिकता के साथ लागू करना होगा।”
समीक्षा का समर्थन कर रहे वकीलों ने कहा कि महत्वपूर्ण निर्णय-जैसे D. Swamy (2023) और Pahwa Plastics (2023)-को पहले पेश ही नहीं किया गया था। इन फैसलों में स्पष्ट कहा गया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्स-पोस्ट फैक्टो मंजूरियों पर रोक नहीं लगाता और विशेष परिस्थितियों में ऐसी मंजूरियाँ दी जा सकती हैं।
पीठ इसका संज्ञान लेती दिखी, और इस ओर इशारा किया कि कई दो-न्यायाधीश पीठों ने ऐसे निर्णयों को वैध माना है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा:“न्यायिक अनुशासन समानता मांगता है।”
इससे संकेत मिला कि पुराना निर्णय शायद स्थापित मिसालों से टकरा रहा है।
दूसरी ओर, पर्यावरण समूहों ने जोरदार विरोध किया। सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर और संजय परिख ने चेतावनी दी: “अगर आप ऐसी मंजूरियाँ देंगे, तो अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। जो गलत करते हैं, उन्हें उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए।”
लेकिन पीठ एक कट्टरपंथी दृष्टिकोण से सहमत नहीं दिखी। सार्वजनिक प्रभाव का उल्लेख करते हुए CJI ने कहा: “एक चलती स्टील फैक्टरी को बंद करना या पूरा अस्पताल गिरा देना-केवल एक तकनीकी गलती के कारण-क्या यह वास्तव में कानून का उद्देश्य है?”
Decision (निर्णय)
लंबी सुनवाई के बाद, अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन एक बात साफ कर दी: समीक्षा याचिका सुनवाई योग्य है और पिछले निर्णय का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है।
सुनवाई के अंत में पीठ ने कहा कि अंतिम आदेश 2017 की अधिसूचना और 2021 की SOP की वैधता पर दोबारा विचार करेगा, और अनुपातिकता, आर्थिक प्रभाव और पर्यावरणीय सुरक्षा-तीनों को ध्यान में रखकर निर्णय देगा।
मामला अब निर्णय के लिए सुरक्षित रख दिया गया है।
Case Title: CREDAI Review Petition on Ex-Post Facto Environmental Clearances
Court: Supreme Court of India
Matter: Review Petition (Civil) in Diary No. 41929 of 2025
Arising From: Writ Petition (Civil) No. 1394 of 2023
Petitioner: Confederation of Real Estate Developers of India (CREDAI)
Respondents: Vanashakti & Another