विवाह विषयक (Matrimonial) Format India — Free Templates & Samples

विवाह विषयक (Matrimonial) कानून वह विधिक ढांचा है जो भारत में विवाह के दायित्वों, अधिकारों और विवाह संबंधी विवादों का निपटान करता है। यह मुख्य रूप से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा शासित है, जबकि अंतर-जातीय या अंतर-धर्म विवाहों के लिए विशेष विवाह अधिनियम, 1954 लागू होता है।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 विवाह विच्छेद (Divorce) के आधार बताती है, जैसे—क्रूरता (Cruelty), व्यभिचार (Adultery), वनप्रस्थ (Desertion) 2 वर्ष से अधिक, या मानसिक विकार। धारा 13बी सहमति से तलाक (Mutual Consent Divorce) का प्रावधान देती है, जिसमें 6 महीने का शीतल प्रलय (Cooling-off period) होता है।

विवाहित महिलाओं के भरण-पोषण का अधिकार पहले CrPC की धारा 125 के तहत था, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 144 के तहत विनियमित है। स्त्रीधन (Stridhan) की वापसी का अधिकार धारा 27 के तहत है। विवाह संबंधी शिकायतें पारिवारिक न्यायालय (Family Court) में दाखिल की जाती हैं। कोई भी पति या पत्नी इन याचिकाओं को दाखिल कर सकता है। भारतीय कानून में विवाह विषयक क्या है, इसे समझना वैवाहिक संकट से निपटने और अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

शारीरिक या मानसिक क्रूरता: जब पति या पत्नी पर शारीरिक अत्याचार, मानसिक प्रताड़ना या दहेज उत्पीड़न किया जा रहा हो।

वनप्रस्थ (Desertion): जब पति या पत्नी बिना किसी वैध कारण के 2 वर्ष से अधिक समय तक साथ छोड़कर चला गया हो।

भरण-पोषण न मिलना: जब पति अपनी पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करने से इनकार कर रहा हो या उन्हें घर से निकाल दिया गया हो।

आपसी सहमति से अलग होना: जब पति-पत्नी दोनों को यह महसूस हो कि वे एक साथ नहीं रह सकते और वे आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं।