अमर उजाला मामला: सरकारी विज्ञापन रोके जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, DM को दिया पुनर्विचार का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमर उजाला को विज्ञापन न देने के मामले में DM को पुनर्विचार का निर्देश दिया, सुधार प्रकाशित होने को अहम माना। - अमर उजाला लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। अदालत ने संभल के जिलाधिकारी (DM) द्वारा एक समाचार पत्र को सरकारी विज्ञापन न देने के फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

मामला M/s अमर उजाला लिमिटेड उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा है, जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि संभल प्रशासन ने उनके समाचार पत्र को सरकारी विज्ञापन देने से मना कर दिया।

याचिकाकर्ता का कहना था कि विवादित खबर के बाद उन्होंने 18 सितंबर 2025 को स्पष्टीकरण (corrigendum) प्रकाशित कर दिया था, फिर भी प्रशासन ने बिना जांच के कार्रवाई कर दी।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने पाया कि अब विवाद “काफी हद तक मामूली” रह गया है, क्योंकि समाचार पत्र ने पहले ही सुधार प्रकाशित कर दिया था।