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बाइक चलाने वाले की लापरवाही के कारण पीछे बैठने वाले को मिलने वाला मोटर दुर्घटना मुआवज़ा कम नहीं किया जा सकता: केरल हाई कोर्ट

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कपल के फिर से साथ आने, शादी करने और परिवार की सहमति से वैवाहिक जीवन शुरू करने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने रेप का केस रद्द किया

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कानूनी उपाय को दरकिनार करने के लिए आर्टिकल 227 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तीसरे पक्ष को पहले ट्रिब्यूनल जाना होगा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट

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क्या एक महिला एक ही समय में दो अलग-अलग पुरुषों के शादी के वादे पर भरोसा कर सकती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप ट्रायल पर लगाई रोक

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घरेलू हिंसा कानून के तहत बालिग़ अविवाहित बेटी पिता से पोस्ट-ग्रेजुएशन की पढ़ाई का खर्च मांग सकती है: कर्नाटक हाई कोर्ट

घरेलू हिंसा कानून के तहत बालिग़ अविवाहित बेटी पिता से पोस्ट-ग्रेजुएशन की पढ़ाई का खर्च मांग सकती है: कर्नाटक हाई कोर्ट

केवल शादी में रुचि खत्म हो जाने से तलाक नहीं मिल सकता, विवाह कोई अनुबंध नहीं जिसे इच्छा से तोड़ा जाए: कर्नाटक हाई कोर्ट

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प्रिंसिपल की मृत्यु के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी से किया गया गिफ्ट डीड अमान्य, गुजरात हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द किया

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BCI ने वकीलों, लॉ स्टूडेंट्स और इंटर्न के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइंस जारी कीं; प्रमोशनल रील्स और AI के गलत इस्तेमाल पर सख्ती की।

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पीड़िता की जांघों के बीच पुरुष अंग को रगड़कर वीर्यपात करना रेप नहीं, बल्कि रेप की कोशिश है: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट

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बिना सबूत के सिर्फ़ शादी से इनकार करना IPC की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं बनता: उत्तराखंड हाई कोर्ट

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धोखाधड़ी और डिजिटल ब्लैकमेलिंग से ली गई सहमति, सहमति नहीं है: मद्रास हाई कोर्ट ने सज़ा बरकरार रखी

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, कथित हमले के शिकार वकील को तत्काल सुरक्षा देने का निर्देश

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तलाक के बाद भी पत्नी का भरण-पोषण का अधिकार समाप्त नहीं होता यदि उसने दोबारा शादी नहीं की और वह अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मासिक गुजारा भत्ता बढ़ाकर ₹20,000 किया

तलाक के बाद भी पत्नी का भरण-पोषण का अधिकार समाप्त नहीं होता यदि उसने दोबारा शादी नहीं की और वह अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मासिक गुजारा भत्ता बढ़ाकर ₹20,000 किया

सिर्फ़ सामाजिक रीति-रिवाजों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि दुल्हन ने पति या ससुराल वालों को सोना सौंपा; सबूत ज़रूरी हैं: केरल हाई कोर्ट

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किसी कथित उग्रवादी की पत्नी होना और बच्चे के साथ मुठभेड़ स्थल पर मौजूद रहना दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं: झारखंड हाई कोर्ट ने महिला को किया बरी

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अगर कानूनी प्रतिबंधों के कारण देरी हुई हो, तो मंज़ूरी की समय-सीमा के बाद निष्पादित बिक्री विलेख को अमान्य नहीं माना जा सकता

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BNSS प्रक्रिया का पालन किए बिना घर की तलाशी और मोबाइल जब्त करना निजता के अधिकार का उल्लंघन: बॉम्बे हाई कोर्ट

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कानूनी सेवाओं में कमी के लिए वकील के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्वीकार्य नहीं है: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट

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