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ओडिशा हाई कोर्ट ने चुने गए विधानसभा रिपोर्टरों की नियुक्ति का आदेश दिया; कहा कि बिना ठोस वजह के भर्ती रद्द नहीं की जा सकती।

ओडिशा हाई कोर्ट ने चुने गए विधानसभा रिपोर्टरों की नियुक्ति का आदेश दिया; कहा कि बिना ठोस वजह के भर्ती रद्द नहीं की जा सकती।

कस्टडी में मारपीट के आरोपी पुलिस अधिकारी इस चरण पर CrPC की धारा 197 के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट

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सलवार उतारने की कोशिश करना और महिला की छाती दबाना उसकी मर्यादा को ठेस पहुँचाने जैसा है, न कि रेप की कोशिश: पटना हाई कोर्ट

सलवार उतारने की कोशिश करना और महिला की छाती दबाना उसकी मर्यादा को ठेस पहुँचाने जैसा है, न कि रेप की कोशिश: पटना हाई कोर्ट

'पीड़ित की बात की जानकारी बिना किसी निजी जांच-पड़ताल के रिपोर्ट की जानी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल अधिकारी के खिलाफ POCSO केस फिर से शुरू किया।

'पीड़ित की बात की जानकारी बिना किसी निजी जांच-पड़ताल के रिपोर्ट की जानी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल अधिकारी के खिलाफ POCSO केस फिर से शुरू किया।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2018 अल्मोड़ा एसिड अटैक मामले में उम्रकैद की सजा बरकरार रखी, कहा- सेप्टीसीमिया से हुई मौत एसिड हमले का सीधा परिणाम

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2018 अल्मोड़ा एसिड अटैक मामले में उम्रकैद की सजा बरकरार रखी, कहा- सेप्टीसीमिया से हुई मौत एसिड हमले का सीधा परिणाम

पति अपनी आय छिपाकर पत्नी के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकता; जीवन-स्तर और जीवनशैली पर ध्यान देना ज़रूरी है: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

पति अपनी आय छिपाकर पत्नी के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकता; जीवन-स्तर और जीवनशैली पर ध्यान देना ज़रूरी है: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

एक बार घरेलू हिंसा होने के बाद तलाक की डिक्री पति को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायित्वों से मुक्त नहीं करती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक बार घरेलू हिंसा होने के बाद तलाक की डिक्री पति को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायित्वों से मुक्त नहीं करती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के जन्म के बाद IPS ट्रेनिंग में देरी करने वाली 1993 की MHA पॉलिसी पर सवाल उठाए और केंद्र से जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के जन्म के बाद IPS ट्रेनिंग में देरी करने वाली 1993 की MHA पॉलिसी पर सवाल उठाए और केंद्र से जवाब मांगा।

किसी बालिग महिला को घर लौटने या शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दी सुरक्षा

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'छोटी-मोटी विसंगतियों से परिवार के भरोसेमंद गवाहों की विश्वसनीयता कम नहीं होती': इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी।

'छोटी-मोटी विसंगतियों से परिवार के भरोसेमंद गवाहों की विश्वसनीयता कम नहीं होती': इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी।

अगर 15 दिनों के अंदर शिक्षा निदेशक की मंज़ूरी नहीं मिलती है, तो स्कूल कर्मचारी का सस्पेंशन अपने-आप खत्म हो जाता है।: दिल्ली हाई कोर्ट

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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रिश्वत के कथित मामले में हरियाणा पुलिस के पूर्व अधिकारी की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी

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नोटरी से किया गया तलाक या विवाह हिंदू कानून में वैध नहीं, ऐसे दावे पर फैमिली पेंशन नहीं मिल सकती: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

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अंतरजातीय विवाह के बाद सामाजिक बहिष्कार का आरोप: मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा देने और RDO जांच के दिए निर्देश

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट अनब्लॉक करने का दिया आदेश।

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साइबर अपराध के संदिग्ध से सिर्फ़ UPI पेमेंट मिलने के आधार पर वेंडर का बैंक अकाउंट फ़्रीज़ करना सही नहीं है: AP हाई कोर्ट

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गैर-कानूनी गिरफ्तारी के बाद रिहा किए गए आरोपी को कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता: केरल हाई कोर्ट

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पत्नी पर पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगने का पति का दबाव दहेज की मांग के बराबर हो सकता है: कलकत्ता हाई कोर्ट

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