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Shivam Y.

Shivam Y.

shivam@courtbook.in

Supreme Court: Prospective Accused Cannot Oppose CBI Investigation Order

Supreme Court: Prospective Accused Cannot Oppose CBI Investigation Order

सुप्रीम कोर्ट: मैजिस्ट्रेट के संज्ञान आदेश को केवल इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसमें विस्तृत कारण नहीं दिए गए

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Supreme Court: Magistrate’s Cognizance Order Cannot Be Faulted for Lack of Detailed Reasons

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भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत 2018 से अब तक दी गई या अस्वीकृत स्वीकृतियों पर केंद्र से डेटा मांगा सुप्रीम कोर्ट ने

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अप्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों को विजेता घोषित करने से पहले न्यूनतम वोट प्रतिशत अनिवार्य करने पर विचार करें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

अप्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों को विजेता घोषित करने से पहले न्यूनतम वोट प्रतिशत अनिवार्य करने पर विचार करें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

Supreme Court Suggests Vote Share Mandate for Unopposed Candidates to Strengthen Democracy

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कॉलेजों में जातीय भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने UGC को मसौदा नियमों को अधिसूचित करने की अनुमति दी

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Supreme Court Clears Way for UGC to Notify Draft Rules on Caste Discrimination in Colleges

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गंभीर पूर्वाग्रह हैं, हमें याद रखना चाहिए कि यह एक मानव निर्मित मशीन है: जस्टिस सूर्यकांत

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Artificial Intelligence Has Serious Biases, We Must Remember It's a Man-Made Machine: Justice Surya Kant

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गोधरा ट्रेन जलाने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए 6 और 7 मई की तारीख तय की

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Supreme Court To Finally Hear Godhra Train Burning Case Appeals On May 6 & 7

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धारा 498A का एक दुरुपयोग सैकड़ों असली घरेलू हिंसा मामलों को नहीं ढक सकता: सुप्रीम कोर्ट

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SC Defends Section 498A: One Misuse Can't Overshadow Hundreds of Real Domestic Cruelty Cases

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SC: No Discretion to Deny Probation if Legal Conditions Met under Probation of Offenders Act

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सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट की आलोचना की, POCSO मामले में शिक्षक के खिलाफ एफआईआर रद्द करने पर

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SC Slams Kerala HC For Quashing POCSO Case Against Teacher Accused of Harassing 52 Students

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सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एएम सप्रे द्वारा अस्वीकृत 20 लाख रुपये चाय बागान श्रमिकों की विधवाओं को देने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एएम सप्रे द्वारा अस्वीकृत 20 लाख रुपये चाय बागान श्रमिकों की विधवाओं को देने का निर्देश दिया

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