धारवाड़ बेंच में सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश में यह स्पष्ट किया कि केवल देरी या श्रमिक विवाद का हवाला देकर SC/ST एक्ट के मामले को शुरुआती चरण में खत्म नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसलिए ट्रायल जरूरी है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला श्याम मेहता बनाम राज्य कर्नाटक से जुड़ा है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने FIR रद्द करने की मांग की थी। FIR में आरोप था कि फैक्ट्री के मालिकों ने एक कर्मचारी को उसकी जाति को लेकर अपमानित किया और धमकी दी।
शिकायत के अनुसार, घटना अप्रैल 2024 में हुई थी, जबकि FIR अक्टूबर 2024 में दर्ज कराई गई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह देरी और श्रमिक यूनियन विवाद के कारण दर्ज झूठा मामला है।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत में कहा कि:
• शिकायत छह महीने की देरी से दर्ज हुई है, जो संदेह पैदा करती है
• फैक्ट्री में पहले से श्रमिक विवाद चल रहा था
• घटना निजी परिसर में हुई, इसलिए “पब्लिक व्यू” का तत्व नहीं बनता
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया गया है और मामला अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
न्यायमूर्ति हंचाटे संजीवकुमार ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा:
“सिर्फ देरी के आधार पर शिकायत को झूठा नहीं कहा जा सकता; यह ट्रायल के दौरान जांच का विषय है।”
अदालत ने यह भी माना कि एक मजदूर अपने नियोक्ता के खिलाफ तुरंत शिकायत दर्ज कराने से हिचक सकता है, क्योंकि उसे नौकरी खोने का डर हो सकता है।
“पब्लिक व्यू” पर अदालत ने महत्वपूर्ण स्पष्टता दी:
“पब्लिक व्यू का मतलब केवल सार्वजनिक स्थान नहीं है; यदि अन्य कर्मचारी घटना देख सकते हैं, तो वह भी पब्लिक व्यू माना जाएगा।”
अदालत ने यह भी कहा कि श्रमिक यूनियन का विवाद और व्यक्तिगत शिकायत अलग-अलग मुद्दे हैं।
“सिर्फ इसलिए कि हड़ताल का नोटिस दिया गया था, यह नहीं कहा जा सकता कि शिकायत उसी से जुड़ी है।”
यह भी कहा गया कि ऐसे तथ्यात्मक विवादों का निर्णय ट्रायल के दौरान ही संभव है।
सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने पाया कि:
• शिकायत में प्रथम दृष्टया अपराध के तत्व मौजूद हैं
• देरी और अन्य परिस्थितियाँ ट्रायल में परखी जाएंगी
• मामला इस स्तर पर रद्द करने योग्य नहीं है
अंततः, हाई कोर्ट ने FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी और कहा कि मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी।
Case Details
Case Title: Shyam Mehta & Ors. v. State of Karnataka & Anr.
Case Number: Criminal Petition No. 100213 of 2025
Judge: Justice Hanchate Sanjeevkumar
Decision Date: 2 April 2026
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