कर्नाटक हाईकोर्ट ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के लिए POCSO के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 20 साल की जेल की सजा सुनाई

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक 27 वर्षीय व्यक्ति, अंसारी, को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत छह साल के एक बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराए जाने और 20 साल के कठोर कारावास की सजा की पुष्टि की। न्यायमूर्ति जे.एम. खाजी ने अपील खारिज करते हुए 24 नवंबर, 2022 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

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मामले की पृष्ठभूमि

मामला 15 मार्च, 2022 का है, जब आरोपी ने पीड़ित, एक छह साल के बच्चे, को अपनी मोटरसाइकिल पर सवारी का प्रलोभन देकर ले गया। वह बच्चे को आघनाशिनी नदी के पास ले गया, जो लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था, और उसके साथ घुसपैठ वाला यौन उत्पीड़न किया। उत्पीड़न के बाद, बच्चे को उसी स्थान पर छोड़ दिया गया जहां से उसे ले जाया गया था।

पीड़ित की माँ ने उसके कपड़ों पर खून के दाग देखे और उसे स्थानीय डॉक्टर के पास ले गई, जिसने आगे की जांच के लिए उसे मंगलुरु के एक अस्पताल में रेफर किया। चिकित्सा रिपोर्ट्स ने यौन उत्पीड़न की पुष्टि की, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

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ट्रायल कोर्ट ने अंसारी को निम्नलिखित के तहत दोषी ठहराया:

• धारा 377 आईपीसी (अप्राकृतिक अपराध)
• पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 (घुसपैठ वाला यौन उत्पीड़न और गंभीर घुसपैठ वाला यौन उत्पीड़न)

उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

अंसारी ने फैसले को चुनौती देते हुए तर्क दिया:

• अभियोजन का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था।
• पीड़ित का बयान एक सप्ताह की देरी से दर्ज किया गया था।
• चिकित्सा साक्ष्य अपराध को निर्णायक रूप से साबित नहीं करते थे।
• शिकायत देर से दर्ज की गई थी, जिससे अभियोजन का मामला कमजोर हो गया।

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उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए कहा:

"अभियोजन द्वारा पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच से आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से स्थापित होते हैं। ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों का विस्तृत और गहन विश्लेषण करने के बाद सही निष्कर्ष निकाला कि आरोपी ने आरोपित अपराध किए हैं और उसे दोषी ठहराया गया है।"

मुख्य निष्कर्ष:

पीड़ित की आयु: स्कूल रिकॉर्ड और जन्म प्रमाण पत्रों ने पुष्टि की कि बच्चा छह साल का था, जिससे पॉक्सो अधिनियम लागू हुआ।

पीड़ित का बयान: बच्चे का बयान सुसंगत था और गवाहों द्वारा समर्थित था, जिन्होंने आरोपी को बच्चे को अपनी बाइक पर ले जाते देखा था।

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चिकित्सा साक्ष्य: डॉक्टरों ने यौन उत्पीड़न के अनुरूप चोटों की पुष्टि की।

शिकायत में देरी की व्याख्या: अदालत ने कहा कि बच्चा आघातग्रस्त था और उसने विवरण केवल चिकित्सा जांच के बाद बताए।

कोई दुर्भावना स्थापित नहीं हुई: आरोपी पीड़ित के परिवार को नहीं जानता था, जिससे झूठा फंसाने का आरोप खारिज हो गया।

अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 पर जोर दिया, जो यह निर्धारित करती है कि यदि कोई कार्य या चूक पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी दोनों के तहत दंडनीय है, तो दोषी को केवल उस कानून के तहत दंडित किया जाएगा जो अधिक कठोर सजा प्रदान करता है। चूंकि पॉक्सो में न्यूनतम 20 साल की सजा का प्रावधान है, यह आईपीसी के विवेकाधीन दंड को ओवरराइड करता है।

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"हालांकि धारा 377 आईपीसी के तहत आरोपी को न्यूनतम सजा देने का विवेक न्यायालय के पास है, लेकिन पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 के प्रकाश में, ट्रायल कोर्ट द्वारा 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने का आदेश देना उचित है। सजा को लेकर हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।"

अपील खारिज कर दी गई।

ट्रायल कोर्ट की सजा और दोषसिद्धि बरकरार रखी गई।

मामले का शीर्षक: अंसारी बनाम कर्नाटक राज्य और एक अन्य

मामला संख्या: सीआरएल.ए.नं.100081/2023

अदालत में उपस्थिति:

अपीलकर्ता की ओर से: एडवोकेट्स नीलेंद्र गुंडे और संतोष बी. माने

राज्य की ओर से: एचसीजीपी अभिषेक मेलपाटिल

प्रतिवादी-2 की ओर से: एडवोकेट चित्रा एम. गौंडलकर