भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की कड़ी आलोचना की है क्योंकि उसने उच्च न्यायालय के एक आदेश का पालन करने में 16 वर्षों की असाधारण देरी की। यह मामला उन दैनिक वेतनभोगी मजदूरों से संबंधित है जिन्हें सरकार के एसआरओ 64, 1994 के तहत नियमित किया जाना था।

मामले की पृष्ठभूमि

2007 में, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह कुछ दैनिक वेतनभोगी मजदूरों के नियमितीकरण के मामले पर विचार करे, ठीक वैसे ही जैसे 2006 में एसआरओ 64 के तहत अन्य मजदूरों को लाभ दिया गया था। हालांकि, सरकार ने इस स्पष्ट निर्देश का पालन नहीं किया, जिससे मजदूरों को 2010 में अवमानना याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

मामला एक दशक से अधिक समय तक कानूनी प्रक्रिया में उलझा रहा। 2014 में, उच्च न्यायालय ने सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया और दैनिक वेतनभोगियों के अधिकारों को फिर से स्थापित किया। सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए एक एलपीए (पत्र पेटेंट अपील) दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया।

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न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन की निष्क्रियता पर तीखी टिप्पणी की। अदालत ने कहा:

"यह मामला अधिकारियों द्वारा जिद्दी और कानून को नजरअंदाज करने की मानसिकता का एक स्पष्ट उदाहरण है, जो खुद को कानून से ऊपर मानते हैं।"

सुप्रीम कोर्ट ने न केवल 16 साल की देरी पर चिंता व्यक्त की बल्कि यह भी बताया कि सरकार ने दैनिक वेतनभोगी मजदूरों को लगातार नौकरशाही बाधाओं के माध्यम से परेशान किया। अदालत ने आगे कहा:

"हमारी चिंता केवल दशकों की देरी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस निर्विवाद तथ्य से भी है कि गरीब प्रतिवादियों, जो दैनिक वेतनभोगी मजदूर हैं, को बार-बार याचिकाकर्ताओं द्वारा मनमाने आदेशों के माध्यम से परेशान किया गया है, जिससे 03.05.2007 के एकल न्यायाधीश के आदेश की सच्ची भावना और अर्थ को नजरअंदाज किया गया।"

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सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें जम्मू-कश्मीर प्रशासन पर ₹25,000 का सांकेतिक जुर्माना लगाया गया था। अदालत ने कहा कि यह दंड उस अधिकारी से वसूला जा सकता है जिसने अपील करने की सलाह दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कठोर दंड और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने पर विचार किया, लेकिन ऐसा करने से फिलहाल बचा, क्योंकि अवमानना कार्यवाही अभी भी जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय से अवमानना सुनवाई को तेज करने का अनुरोध किया:

"हम माननीय एकल न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे अवमानना कार्यवाही को साप्ताहिक आधार पर लें और यह सुनिश्चित करें कि कानून की प्रतिष्ठा और पवित्रता बनी रहे।"

मामले का शीर्षक: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर बनाम अब्दुल रहमान खांडे और अन्य, 2025

कानूनी प्रतिनिधि:

• याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री रुशब अग्रवाल, अधिवक्ता; श्री पशुपति नाथ रज़दान, एओआर
• प्रतिवादियों की ओर से: श्री सोएब कुरैशी, एओआर; सुश्री चेतना अलघ, अधिवक्ता