तेलंगाना के मुख्यमंत्री के विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को विधानसभा में दिए गए उनके बयानों को लेकर फटकार लगाई। अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या पहले उन्हें अवमानना नोटिस जारी न करके गलती की गई थी। पूरी सुनवाई और प्रतिक्रियाओं के लिए पढ़ें।

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को विधानसभा में दिए गए उनके विवादित बयानों को लेकर फटकार लगाई है। अदालत ने सवाल किया कि क्या उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी न करके गलती की थी, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीआरएस नेता के. कविता को दी गई जमानत पर टिप्पणी की थी।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेलंगाना में उपचुनाव नहीं होंगे, भले ही बीआरएस के विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाएं। अदालत ने कहा कि ऐसे बयान संविधान की दसवीं अनुसूची का "मजाक" उड़ाने के समान हैं।

यह मामला उन याचिकाओं से संबंधित है, जिनमें तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष से मांग की गई थी कि वे उन विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर समय पर फैसला लें, जो बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और ए.जी. मसीह की पीठ को याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यमा सुंदरम ने बताया कि विधानसभा में मुख्यमंत्री के बयानों को लेकर विवाद हुआ था। एक बीआरएस विधायक ने सुझाव दिया था कि चूंकि मामला अदालत में लंबित है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें बोलने का अधिकार है।

सुंदरम ने विधानसभा में मुख्यमंत्री के बयान को पढ़ते हुए कहा:

"माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उपस्थित सभी लोगों से आपकी ओर से कह रहा हूं कि भविष्य में किसी भी उपचुनाव की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई उपचुनाव नहीं होगा। विपक्षी विधायक उपचुनाव चाहें या न चाहें, यह नहीं होगा। वे इधर आएं या उधर रहें, उपचुनाव नहीं होगा।"

जब बीआरएस विधायक ने फिर कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया:

"हरीश राव [...] ने हमें याद दिलाया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यदि मैं सदन के अंदर बोलता हूं, तो कुछ सुरक्षा होती है। लेकिन जो बाहर बोलते हैं, उन्हें कोई सुरक्षा नहीं होती। इस सदन को कुछ कानूनों से छूट प्राप्त है। हम यहां कुछ बातें कह सकते हैं। आपके नेतृत्व में इसकी सुरक्षा है। यह कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह या उसके बाद उपचुनाव होंगे। यह सब बकवास है, अध्यक्ष महोदय। कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं बदलेगा। और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उपचुनाव पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

सुंदरम ने विधानसभा अध्यक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा:

"मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि वे इस मामले को सही तरीके से निपटाएंगे? अध्यक्ष को कहना चाहिए था, 'कृपया मेरी ओर से मत बोलिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं।' लेकिन वे चुप रहे। मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि अध्यक्ष इस मामले को समय पर हल करेंगे?"

मुख्यमंत्री के बयानों को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति गवई ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष और सचिव की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा:

"पहले के अनुभव को देखते हुए, क्या मुख्यमंत्री से कुछ संयम की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी? क्या हमने पहले उन्हें जाने देकर और अवमानना की कार्रवाई न करके गलती की थी? यदि यह स्थिति बनी रहती है... शक्तियों का पृथक्करण... हमें इस बात की परवाह नहीं कि राजनेता क्या कहते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति पहले ही इसी तरह की स्थिति का सामना कर चुका है... और एक साल भी नहीं बीता है।"

न्यायमूर्ति गवई ने जोर देकर कहा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट आत्मसंयम बरतता है, वैसे ही कार्यपालिका और विधायिका से भी इसकी अपेक्षा की जाती है।

सिंघवी, जो मुख्यमंत्री की ओर से पेश नहीं हुए थे, ने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री के भाषण को चयनात्मक रूप से पढ़ा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सदन में विपक्ष की ओर से भी भड़काने वाली टिप्पणियां की गई थीं। हालांकि, जब उन्होंने पूरी प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा, तो न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही पूरी प्रतिलिपि अदालत में पेश कर दी है।

कोर्ट कार्यवाही को भटकने से रोकते हुए, अदालत ने सिंघवी को अपने कानूनी तर्क जारी रखने का निर्देश दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

केस का शीर्षक: पाडी कौशिक रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य, एसएलपी (सी) संख्या 2353-2354/2025 (और संबंधित मामले)