दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 अगस्त, 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में 2019 के अनाज मंडी आग मामले में मोहद. इमरान द्वारा दायर दोषमुक्ति की याचिका खारिज कर दी। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें 45 लोगों की जान चली गई और 21 घायल हो गए, दिल्ली की इतिहास की सबसे भीषण आग दुर्घटनाओं में से एक थी। कोर्ट ने इमरान के खिलाफ IPC की धारा 304 (भाग II), 308, और वैकल्पिक रूप से धारा 304A, 337 और 338 के तहत तय किए गए आरोपों को बरकरार रखा, जिन्हें IPC की धारा 35 और 36 के साथ पढ़ा जाएगा।
मामले की पृष्ठभूमि
8 दिसंबर, 2019 की सुबह सादर बाजार के अनाज मंडी इलाके में एक घनी आबादी वाली इमारत में आग लग गई। यह इमारत मोहद. इमरान और दो अन्य लोगों की संयुक्त संपत्ति थी, जिसका उपयोग अवैध वाणिज्यिक गतिविधियों, जिनमें मजदूरों को रोजगार देने वाली विनिर्माण इकाइयाँ शामिल थीं, के लिए किया जा रहा था। जांच में भवन सुरक्षा मानदंडों के गंभीर उल्लंघन सामने आए, जिनमें अवरुद्ध सीढ़ियाँ, खुले बिजली के तार और ज्वलनशील सामग्रियों का भंडारण शामिल था।
फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि आग की संभावित वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट था। भवन की ऊंचाई दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के तहत अनुमत सीमा से अधिक थी, और इसकी ऊपरी मंजिलों का अनधिकृत रूप से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा था।
याचिकाकर्ता के तर्क
मोहद. इमरान ने दोषमुक्ति की मांग करते हुए दावा किया कि वह उस मंजिल का मालिक नहीं था जहां आग लगी थी, न ही उस पर उसका नियंत्रण था। उन्होंने किराया समझौतों और सह-आरोपी मोहद. रेहान के पक्ष में निष्पादित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) का हवाला देकर तर्क दिया कि उनका उल्लंघनों से कोई संबंध नहीं था। उनके वकील ने दावा किया कि आरोप धारणाओं पर आधारित हैं, न कि ठोस सबूतों पर।
कोर्ट ने मनींद्र प्रसाद तिवारी बनाम अमित कुमार तिवारी और गुलाम हसन बेग बनाम मोहद. मकबूल मगरे जैसे पूर्ववर्ती मामलों का हवाला देते हुए दोहराया कि आरोप तय करने के चरण में, कोर्ट को केवल यह निर्धारित करना होता है कि क्या प्राइमा फेसी मामला बनता है। परीक्षण यह है कि क्या रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री, यदि खंडित नहीं की जाती है, तो आरोपी की संलिप्तता का एक मजबूत संदेह पैदा करती है।
कोर्ट ने नोट किया कि इमरान भवन के हिस्सों को किराए पर देने, पर्याप्त आय अर्जित करने और असुरक्षित स्थितियों के बारे में लगातार शिकायतों को नजरअंदाज करने में सक्रिय रूप से शामिल था। जांच में यह बातें सामने आईं:
- अवैध निर्माण: भवन की ऊंचाई अनुमत सीमा से अधिक थी और इसमें आपातकालीन निकास का अभाव था।
- आग के खतरे: सामान्य क्षेत्रों में ज्वलनशील सामग्रियों का भंडारण किया गया था, और बिजली के तार खतरनाक स्थिति में थे।
- लापरवाही: पूर्व चेतावनियों के बावजूद कोई अग्निशमन उपकरण या सुरक्षा उपाय नहीं थे।
"रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री प्राइमा फेसी यह इंगित करती है कि याचिकाकर्ता को परिसर की खतरनाक स्थिति और इसके संभावित परिणामों की जानकारी थी," कोर्ट ने कहा।
केस का शीर्षक: मोहम्मद इमरान बनाम राज्य GNCTD
केस संख्या:CRL.REV.P. 1280/2024 & CRL.M.A. 33901/2024