एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ग्वालियर ने एक सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति लाभ से 1,32,999 रुपये की अवैध वसूली को रद्द कर दिया। 11 अगस्त, 2025 को माननीय न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत द्वारा पारित आदेश ने निम्न पदस्थ कर्मचारियों और उनके परिवारों को अन्यायपूर्ण वसूली से बचाने के लिए कानूनी सुरक्षा को मजबूत किया।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, श्रीमती स्नेहलता शर्मा, ने राज्य प्राधिकारियों द्वारा उनके स्वर्गीय पति की पेंशन से की गई वसूली को चुनौती दी। उनके पति, एक क्लास III टाइमकीपर, 28 फरवरी, 2005 को सेवानिवृत्त हुए और 3 फरवरी, 2011 को उनका निधन हो गया। यह वसूली 30 अक्टूबर, 1999 से फरवरी, 2003 तक गलत वेतन निर्धारण के कारण किए गए अधिक भुगतान से संबंधित थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि:
- कर्मचारी की मृत्यु के बाद वसूली अनुमेय नहीं है।
- अधिक भुगतान प्रशासनिक त्रुटि के कारण हुआ, न कि कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी से।
- वसूली में ब्याज भी शामिल था, जो अन्यायपूर्ण था।
राज्य ने इस कार्रवाई का बचाव करते हुए दावा किया कि गलती से किए गए भुगतान की वसूली करने का उन्हें अधिकार है।
उद्धृत कानूनी नजीरें
हाई कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण निर्णयों का सहारा लिया:
- स्टेट ऑफ M.P. बनाम जगदीश प्रसाद दुबे (2024):
फुल बेंच ने फैसला दिया कि पेंशन लाभ या वेतन से वसूली के लिए वैध प्रतिबद्धता या क्षतिपूर्ति बॉन्ड की आवश्यकता होती है। जबरन लिए गए प्रतिबद्धता लागू नहीं होती, और वसूली में कर्मचारी की कठिनाई को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
"पेंशन लाभ से वसूली तभी की जा सकती है जब वह स्वैच्छिक प्रतिबद्धता पर आधारित हो। दशकों पुरानी वेतन पुनर्निर्धारण त्रुटियों के लिए कोई वसूली अनुमेय नहीं है।"
- स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रफीक मसीह (2015):
सुप्रीम कोर्ट ने उन परिस्थितियों को रेखांकित किया जहां वसूली प्रतिबंधित है, जिनमें शामिल हैं:- क्लास III/IV कर्मचारियों से वसूली।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों या सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर वाले कर्मचारियों से वसूली।
- वसूली आदेश से पांच साल पहले किए गए अधिक भुगतान।
"वसूली अन्यायपूर्ण होगी यदि यह नियोक्ता के धन वापस लेने के अधिकार से कहीं अधिक हो।"
न्यायमूर्ति बहरावत ने फैसला दिया कि:
- मृतक एक क्लास III कर्मचारी थे, और वसूली रफीक मसीह दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती थी।
- कोई शो-कॉज नोटिस या सुनवाई नहीं दी गई, जिससे प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ।
- 15 जून, 2005 के वसूली आदेश को रद्द कर दिया गया, और राज्य को 1,32,999 रुपये वापस करने का निर्देश दिया गया।
- याचिका दाखिल करने की तिथि (12 जनवरी, 2012) से भुगतान तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा।
केस का शीर्षक: श्रीमती स्नेहिलता शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य
मामला संख्या: रिट याचिका संख्या 450/2012