जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने Unlawful Activities (Prevention) Act – UAPA के तहत आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि विस्फोटकों की बरामदगी और आतंकवादी संगठन से संबंध जैसे गंभीर आरोपों के चलते इस स्टेज पर रिहाई का कोई आधार नहीं बनता।
जस्टिस रजनेश ओसवाल और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने कहा कि आरोपी ने भले ही चार साल से ज्यादा हिरासत में बिताए हों, लेकिन ट्रायल जारी है और ग्यारह गवाहों की गवाही हो चुकी है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि अनुचित देरी हो रही है।
“चूंकि पांच साल पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए K.A. Najeeb का सिद्धांत याचिकाकर्ताओं पर अधिकार के रूप में लागू नहीं किया जा सकता,” कोर्ट ने कहा।
कोर्ट ने यह भी माना कि यूएपीए की धारा 43D(5) के तहत जमानत पर सख्त पाबंदी है और जब आरोप इतने गंभीर हैं तो राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने साफ किया कि सामान्य जमानत सिद्धांत इन मामलों में लागू नहीं होते।
“‘जमानत, न कि जेल’ का सिद्धांत यूएपीए अपराधों पर सामान्य रूप से लागू नहीं होता,” कोर्ट ने कहा और गुरिंदर सिंह और पीरज़ादा शाह फ़हद मामलों का हवाला दिया, हालांकि बाद वाले मामले को तथ्यों के आधार पर अलग बताया।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी यह सिद्ध नहीं कर पाए कि मामला कमजोर है या आरोप केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित हैं। UAPA की धारा 18 (षड्यंत्र), धारा 23 (विस्फोटक रखने की सजा), धारा 39 (आतंकी संगठन को समर्थन) और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय हो चुके हैं, जिससे हिरासत जारी रखने का आधार बनता है।
“व्यक्ति की स्वतंत्रता राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर नहीं हो सकती,” कोर्ट ने कहा और माना कि ये कार्य सामान्य अपराध नहीं बल्कि डर और अराजकता फैलाने के उद्देश्य से किए गए थे।
पृष्ठभूमि
यह मामला तब शुरू हुआ जब संगम, अनंतनाग के पास एक चेकपोस्ट पर दो लोगों को रोका गया, और तलाशी के दौरान 2 पिस्टल, 13 मैगजीन और 116 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसके आधार पर आर्म्स एक्ट और यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज हुई।
जांच में पता चला कि आरोपियों के जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन से संबंध थे। पूछताछ में एक आरोपी के पास से हैंड ग्रेनेड और दूसरे के पास से 1 किलो विस्फोटक सामग्री मिली। साथ ही, इनका संबंध उन आतंकियों से था जो मुठभेड़ में मारे गए।
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि जनवरी 2021 से हिरासत में हैं, ट्रायल में देरी हो रही है, और केवल कुछ गवाहों की गवाही हुई है। उन्होंने कहा कि सीधे कोई सबूत नहीं, केवल सह-आरोपियों के बयान हैं।
वहीं, अभियोजन ने जमानत का विरोध किया, कहा कि आरोपी प्रत्यक्ष रूप से विस्फोटक और हथियारों के साथ पकड़े गए, उनके सक्रिय आतंकियों से संबंध हैं और रिहाई से जन सुरक्षा और ट्रायल प्रभावित हो सकता है।
“आरोपों की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए कोई ढील नहीं दी जा सकती,” कोर्ट ने निष्कर्ष में कहा।
मामले का शीर्षक: बिलाल अहमद कुमार बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, 2025
उपस्थिति:
वाजिद मोहम्मद हसीब, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता
महा मजीद, श्री मोहसिन कादरी, वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से सहायक वकील