एक महत्वपूर्ण निर्णय में, केरल हाईकोर्ट ने गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए इमरजेंसी पैरोल मांगने वाले आजीवन कारावास की सजा पाए दोषी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने जेल नियमों की गंभीरता और दोषियों के अधिकार तथा पीड़ितों के न्याय के बीच संतुलन को स्पष्ट किया।
याचिकाकर्ता बिंदु के.पी. ने अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने पति की अस्थायी रिहाई की मांग की थी - जो कि 2000 में हत्या के आरोप में दोषी करार दिए गए थे और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं - ताकि वह आईवीएफ उपचार के बाद गर्भवती हुई याचिकाकर्ता की देखभाल कर सकें। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह कई वर्षों तक इलाज करवाती रही थीं और अब 42 वर्ष की उम्र में गर्भवती हुई हैं। उनके पास देखभाल के लिए कोई और नहीं है।
"जेल की दीवारें केवल भौतिक बाधाएं नहीं, बल्कि उन मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रतीक हैं," न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने कहा।
केरल जेल एवं सुधार सेवाएं (प्रबंधन) नियम, 2014 के नियम 400(1) के अनुसार, इमरजेंसी पैरोल केवल इन परिस्थितियों में दी जा सकती है:
- निकट संबंधी की मृत्यु या गंभीर बीमारी
- निकट संबंधी का विवाह
- दोषी के घर का आंशिक या पूर्ण रूप से ढह जाना
अदालत ने स्पष्ट किया कि पत्नी की गर्भावस्था में देखभाल करना इन मानदंडों में शामिल नहीं है।
"अगर यह चलन बन गया, तो दोषी मंदिर मेलों, पारिवारिक यात्राओं के लिए भी छुट्टी मांगेंगे। सजा का सुधारात्मक उद्देश्य कमजोर नहीं होना चाहिए," न्यायमूर्ति ने कहा।
न्यायमूर्ति कुन्हिकृष्णन ने यह भी कहा कि अदालत संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार का उपयोग केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही कर सकती है—जब कोई वैधानिक उपाय उपलब्ध न हो। इस मामले में, अधिकारियों ने पहले ही याचिका को खारिज कर दिया था।
"एक दोषी सामान्य नागरिक की तरह जीवन का आनंद नहीं ले सकता। पीड़ित और उनके परिवार भी इस समाज का हिस्सा हैं। अगर अदालत ऐसी परिस्थितियों में पैरोल देने लगे, तो जनता का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा," अदालत ने जोड़ा।
फैसले में Sandhya v. Secretary, Secretariat [2023 (5) KHC 174] में दिए गए डिवीजन बेंच के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि जब तक कोई कानूनी या मानवीय आपात स्थिति न हो, अदालतों को इस प्रकार की याचिकाओं से बचना चाहिए।
अंत में, केरल हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, यह दोहराते हुए कि सुधार जेल की चारदीवारी के भीतर होना चाहिए, न कि रियायतों के माध्यम से बाहर।
केस का शीर्षक: बिंदु के.पी. बनाम केरल राज्य एवं अन्य
केस संख्या: W.P. (Crl.) No. 978 of 2025