सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताने की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया। यह मामला मुंबई की BMW हिट-एंड-रन घटना से जुड़ी गिरफ्तारी से उठकर सामने आया था, लेकिन अदालत का निर्णय अब देशभर के सभी आपराधिक मामलों पर लागू होगा।
Background (पृष्ठभूमि)
अपीलकर्ता, मिहिर राजेश शाह, को पिछले वर्ष मुंबई में एक घातक सड़क दुर्घटना के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनकी कानूनी टीम का तर्क था कि गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि पुलिस ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 47 के तहत आवश्यक लिखित गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए।
हालाँकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि लिखित आधार तुरंत नहीं दिए गए थे, लेकिन मामले की गंभीरता और आरोपी के गिरफ्तारी से बचने की कोशिश को देखते हुए गिरफ्तारी को वैध माना गया। यह प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बड़े संवैधानिक मुद्दे के रूप में आया कि गिरफ्तारी के आधार कब और कैसे दिए जाने चाहिए।
Court’s Observations (अदालत की टिप्पणियाँ)
पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार बताना सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा एक मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित है।
“पीठ ने कहा, ‘गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से प्रभावी सलाह लेने और हिरासत का विरोध करने का वास्तविक अवसर मिलना चाहिए। यह अवसर तब तक वास्तविक नहीं होता जब तक गिरफ्तारी के आधार स्पष्ट रूप से न बताए जाएं।’”
अदालत ने माना कि पुराने फैसलों में इस बात को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण रहे हैं कि क्या गिरफ्तारी के आधार हमेशा लिखित रूप में देना अनिवार्य है।
फिर भी, अदालत ने व्यावहारिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा:
- जब पुलिस के सामने कोई अपराध घटित हो रहा हो, तो तुरंत लिखित दस्तावेज देना संभव नहीं होता।
- मौके पर लिखित प्रति की अनिवार्यता कई बार कानून-व्यवस्था में बाधा बन सकती है।
इसलिए, अदालत ने एक संतुलित समाधान अपनाया।
Decision (निर्णय)
अदालत ने कहा कि सामान्यतः गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देना अनिवार्य है, और विशेष रूप से:
- अधिकांश मामलों में, गिरफ्तारी के समय ही लिखित प्रति उसी भाषा में दी जानी चाहिए जिसे आरोपी समझता हो।
- जरूरी और तत्काल परिस्थितियों में पहले मौखिक रूप से कारण बताए जा सकते हैं।
- लेकिन, लिखित प्रति बाद में देनी ही होगी, और वह भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी से कम से कम दो घंटे पहले।
- यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो ऐसी गिरफ्तारी और हिरासत अवैध मानी जाएगी और आरोपी को रिहाई का अधिकार होगा।
अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा को प्रतीकात्मक या कागजी स्तर तक सीमित नहीं किया जा सकता।
Case Title: Mihir Rajesh Shah vs State of Maharashtra & Another
Court: Supreme Court of India
Bench: Justice Augustine George Masih (Authoring Judgment)
Case Type: Criminal Appeals (Converted from SLPs)
Case Numbers: Criminal Appeal No. 2195 of 2025 (with connected Criminal Appeal Nos. 2189 & 2190 of 2025 and SLP (Crl) No. 8704 of 2025)
Date of Judgment: 2025