सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए दिव्यांग आरक्षण पर तुरंत आदेश देने से इनकार किया, BCI को समानता सिद्धांतों के तहत मामला देखने को कहा

सोमवार को हुई एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल निकायों में दिव्यांग वकीलों के लिए तत्काल आरक्षण लागू करने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को इस मांग को संवैधानिक समानता और वर्तमान दिव्यांग अधिकार कानूनों के संदर्भ में गंभीरता से विचार करने का निर्देश दिया।

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पृष्ठभूमि

यह याचिका अमित कुमार यादव द्वारा दायर की गई थी, जो एक प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता हैं और दिव्यांग अधिकारों के मामलों को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सार्वजनिक हित याचिका के तहत यह मांग की थी कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और स्थानीय बार एसोसिएशनों में दिव्यांग अधिवक्ताओं के लिए अनिवार्य आरक्षण लागू किया जाए।

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनावों की अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है, और जल्द ही नामांकन शुरू होने वाले हैं, जिससे यह याचिका समय-संवेदनशील हो गई थी।

कोर्ट की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने तर्कों को विस्तृत रूप से सुना लेकिन सावधानी बरती। पीठ ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया के इस चरण में कोई बाध्यकारी निर्देश देना व्यावहारिक रूप से कठिन होगा।

पीठ ने कहा, “दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण मूल रूप से एक नीति का विषय है, ऐसे में इस चरण पर सकारात्मक निर्देश देना संभव नहीं है।”

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उठाया गया मुद्दा वाजिब है, लेकिन जब तक कानून या नियामक ढांचा पहले से इसे प्रावधानित न करे, न्यायालय सीधे चुनाव संरचना में बदलाव नहीं कर सकता।

जजों ने यह भी माना कि दिव्यांग वकीलों के लिए प्रतिनिधित्व की कमी एक व्यापक नीतिगत समस्या है।

निर्णय

कोर्ट ने याचिका को इस आधार पर निपटा दिया कि तत्काल आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि, उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वह इस मुद्दे को “समानता के संवैधानिक सिद्धांतों और संबंधित विधायी नीतियों के प्रकाश में” विचार करे।

कोर्ट ने भविष्य की कार्रवाई का रास्ता खुला छोड़ते हुए कहा:

याचिकाकर्ता “आवश्यक होने पर उचित मंच पर दोबारा” जा सकता है।

सभी लंबित आवेदनों का भी निस्तारण कर दिया गया। मामला इसी निर्णय के साथ समाप्त हुआ, और जिम्मेदारी अब न्यायपालिका के बजाय नीति-निर्माताओं पर वापस चली गई।

Case: Amit Kumar Yadav vs. Bar Council of India & Anr.

Court: Supreme Court of India

Bench: Justice Surya Kant, Justice Ujjal Bhuyan, Justice Joymalya Bagchi

Nature of Petition: Public Interest Litigation (PIL)

Petitioner: Advocate Amit Kumar Yadav, known for advocating disability rights

Date of Order: 03 November 2025