सुप्रीम कोर्ट ने इन-हाउस वकील विशेषाधिकार को स्पष्ट किया: कॉर्पोरेट वकीलों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं माना जाएगा

एक महत्वपूर्ण और ध्यानाकर्षक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि कंपनियों में वेतनभोगी के रूप में काम करने वाले इन-हाउस लीगल एडवाइज़र (कॉर्पोरेट वकील) को वही अटॉर्नी–क्लाइंट प्रिविलेज (गोपनीयता अधिकार) नहीं मिलेगा जो स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को मिलता है। Suo Motu Writ Petition (Criminal) No. 2 of 2025 में दिए गए इस निर्णय ने कॉर्पोरेट लीगल कम्युनिटी में नई बहस को जन्म दिया है, खासकर वहाँ जहाँ कंपनियाँ अनुपालन और बोर्ड-स्तर के निर्णयों में आंतरिक वकीलों पर निर्भर रहती हैं।

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पृष्ठभूमि (Background)

मामला मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित था कि Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (BSA) में वकीलों और क्लाइंट के बीच गोपनीयता को कैसे परिभाषित किया गया है। भारतीय कानून में परंपरागत रूप से क्लाइंट और उसके अधिवक्ता के बीच की निजी बातचीत सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन इसी कानून में "कानूनी सलाहकार" (legal advisor) की एक अलग श्रेणी भी है जिसमें कंपनियों में नौकरी पर नियुक्त इन-हाउस काउंसल शामिल हैं।

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सरल रूप में समझें:

• धारा 132 स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के साथ की गई बातचीत की सुरक्षा करती है।
• धारा 134 कानूनी सलाहकारों (इन-हाउस वकीलों) को सीमित गोपनीयता प्रदान करती है।

कॉर्पोरेट वकीलों का तर्क था कि चूँकि इन-हाउस वकील भी बार काउंसिल में पंजीकृत और पूर्ण रूप से योग्य होते हैं, इसलिए उन्हें धारा 132 के तहत पूर्ण प्रिविलेज मिलना चाहिए, न कि केवल धारा 134 की सीमित सुरक्षा।

कोर्ट की टिप्पणियाँ (Court’s Observations)

पीठ ने स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने वाले वकील और कॉर्पोरेट कर्मचारी वकील के बीच स्पष्ट अंतर खींचा। “पीठ ने कहा, ‘एक वेतनभोगी कानूनी कर्मचारी, Advocates Act के तहत अपेक्षित स्वतंत्रता के साथ कार्य नहीं करता, इसलिए उसे पूर्ण पेशेवर प्रिविलेज का दावा नहीं मिल सकता।’”

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कोर्ट के अनुसार, नौकरी का संबंध पेशेवर संबंध की प्रकृति को प्रभावित करता है। एक स्वतंत्र अधिवक्ता का दायित्व न्यायालय और क्लाइंट के प्रति सर्वोपरि होता है, जबकि एक कॉर्पोरेट वकील कंपनी की कार्यात्मक संरचना और मूल्यांकन प्रणालियों के भीतर बंधा होता है।

ध्यान देने वाली बात यह रही कि कोर्ट ने Akzo Nobel केस में यूरोपीय न्यायालय के फैसले का हवाला दिया- जहाँ इन-हाउस काउंसल को उनकी स्वतंत्रता के अभाव में प्रिविलेज नहीं दिया गया था। इस आधार ने न्यायालय कक्ष में आश्चर्य उत्पन्न किया क्योंकि भारत की कानूनी प्रणाली परंपरागत रूप से कॉमन लॉ पर आधारित है और कॉमन लॉ देशों (जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर) में इन-हाउस काउंसल द्वारा कानूनी भूमिका में दी गई सलाह को भी गोपनीय माना जाता है।

फिर भी, न्यायालय ने कहा कि वेतन का स्रोत और कॉर्पोरेट कार्य ढांचा “गोपनीयता के प्रश्न से अलग नहीं किया जा सकता।”

निर्णय (Decision)

न्यायालय ने अंततः यह निर्णय दिया कि:

• इन-हाउस काउंसल धारा 132 के तहत प्रिविलेज का दावा नहीं कर सकते,
• उनकी बातचीत केवल धारा 134 के तहत सीमित सुरक्षा प्राप्त करेगी,
• और गोपनीयता के संदर्भ में उनकी स्थिति कानूनी सलाहकार की रहेगी, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की नहीं।

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यह फैसला एक बहस को समाप्त करता है, लेकिन दूसरी बहस की शुरुआत कर देता है कि अब कंपनियाँ अपनी आंतरिक कानूनी रणनीति और गवर्नेंस संरचना को कैसे पुनर्गठित करेंगी।

फैसला इस निष्कर्ष के साथ समाप्त हुआ कि इन-हाउस काउंसल को पूर्ण अटॉर्नी–क्लाइंट प्रिविलेज प्रदान नहीं किया जाएगा।

Case Title: Supreme Court Clarifies Privilege for In-House Counsel under Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

Case Name: Suo Motu Writ Petition (Criminal) No. 2 of 2025

Court: Supreme Court of India