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Vivek G.
Vivek G.
vivek@courtbook.in
बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग की सुसंगत गवाही के आधार पर यवतमाल आरोपी की POCSO सजा बरकरार रखी, छोटे अंतर महत्वहीन बताए
Bombay High Court Affirms POCSO Conviction of Yavatmal Man After Finding Child’s Testimony Consistent and Trustworthy Despite Minor Gaps
Himachal Pradesh High Court Sets Aside Ombudsman's Review Order After Finding Serious Procedural Violations in Raj Industries IDC Case
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज इंडस्ट्रीज IDC विवाद में गंभीर प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों के कारण लोकपाल के पुनर्विचार आदेश को किया रद्द
Supreme Court Expands Disability-Rights Framework in Prisons, Orders Nationwide Compliance and Detailed Reporting by States
सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में दिव्यांग कैदियों के अधिकार मजबूत किए, सभी राज्यों पर लागू होंगे नए निर्देश
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक्सॉटिक माइल की अपील खारिज की, कहा-पंजीकरण होने के बावजूद GoBoult ब्रांडिंग ग्राहकों को गुमराह कर सकती है
Karnataka High Court Dismisses Exotic Mile's Appeal, Says GoBoult Branding Can Still Mislead Consumers Despite Registration
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू देवताओं की सुरक्षा के लिए माँगे गए व्यापक निर्देशों वाली PIL खारिज की, याचिकाकर्ताओं से कहा-सरकार से संपर्क करें
Allahabad High Court Declines PIL Seeking Blanket Directions to Protect Hindu Deities, Tells Petitioners to Approach Government
दिल्ली हाई कोर्ट ने बीएसएफ को दिव्यांग पुत्र के लिए एएसआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया, 'स्टैटिक पोस्टिंग' तर्क खारिज
Delhi High Court Orders BSF to Relocate ASI Closer to Disabled Son, Rejects 'Static Posting' Argument in Detailed Judgment
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Supreme Court settles nomination dispute over GPF, rules wife and mother of deceased must share fund as per legal norms
सुप्रीम कोर्ट ने जीपीएफ पर नामांकन विवाद सुलझाया, मृतक की पत्नी और मां को कानूनी मानदंडों के अनुसार फंड साझा करना होगा
Supreme Court Enhances Compensation for Family of Deceased Motorcyclist, Citing Future Prospects and Proper Consortium in Fatal Accident Case
सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य की संभावनाओं और घातक दुर्घटना मामले में उचित कंसोर्टियम का हवाला देते हुए मृतक मोटरसाइकिल चालक के परिवार के लिए मुआवज़ा बढ़ाया
Supreme Court enhances permanent alimony to ₹50 lakh while upholding divorce for judicial officer couple after thirteen years of separation
सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल के अलगाव के बाद न्यायिक अधिकारी दंपत्ति के तलाक को बरकरार रखते हुए स्थायी गुजारा भत्ता बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया
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