सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल के अलगाव के बाद न्यायिक अधिकारी दंपत्ति के तलाक को बरकरार रखते हुए स्थायी गुजारा भत्ता बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया

एक टूट चुके परिवार के भविष्य पर असर डालते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को न्यायिक अधिकारी रोहित वत्स और उनकी अलग रह रही पत्नी सोनिया विरक का तलाक बरकरार रखा, साथ ही स्थायी भरण-पोषण बढ़ाकर ₹50 लाख कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह फैसला दिया, यह नोट करते हुए कि यह दंपति एक दशक से अधिक समय से अलग रह रहा है और सुलह की कोई संभावना नहीं बची है।

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पृष्ठभूमि

दिसंबर 2008 में विवाह हुआ था। उस समय वत्स एक प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी थे और विरक अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कार्यरत थीं। 2009 में एक बेटी का जन्म हुआ। बाद में संबंध बिगड़ते गए और 2012 में दोनों अलग हो गए।

इसके बाद कई तलाक याचिकाएँ दायर हुईं एक वापस ले ली गई, दूसरी को अधिकारक्षेत्र की वजह से लौटा दिया गया और 2019 में वर्तमान याचिका दायर हुई। परिवार न्यायालय ने पहले वत्स की याचिका खारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि वास्तव में उन्होंने ही पत्नी के साथ क्रूरता की। विरक हर स्तर पर तलाक का विरोध करती रहीं। हालाँकि, 2024 में हाईकोर्ट ने फैसला पलटते हुए तलाक मंजूर किया और ₹30 लाख अलिमनी तय की।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से सीधे बातचीत की। न्यायाधीशों ने नोट किया कि वर्षों में कड़वाहट सिर्फ बढ़ी है।

पीठ ने टिप्पणी की, “संबंध अत्यंत कड़वा और विवादपूर्ण हो चुका है।”

उन्होंने यह भी कहा कि कानूनी बंधन को बनाए रखना, जिसमें कोई वास्तविक सार नहीं बचा है, केवल शत्रुता बढ़ाएगा। 17 वर्षीय बेटी के हित को भी केंद्र में रखा गया।

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विवाह अप्रतिवर्तनीय रूप से टूट चुका है और तलाक को बरकरार रखा। इसके बाद पत्नी और बेटी की आर्थिक सुरक्षा पर चर्चा की गई।

न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि पति एक कार्यरत न्यायिक अधिकारी हैं, इसलिए उनकी यह “अधिक जिम्मेदारी” है कि वह परिवार को सम्मानजनक जीवन प्रदान करें। कोर्ट ने पहले दी गई अलिमनी को अपर्याप्त मानते हुए इसे बढ़ाकर ₹50 लाख कर दिया, जो तीन महीनों के भीतर देना होगा।

निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया:

“यह राशि सभी आर्थिक और अन्य दावों का पूर्ण एवं अंतिम निपटान होगी।”

बेटी से संबंधित हाईकोर्ट के सभी पूर्व निर्देश -

• ₹30,000 प्रति माह सहायता
• LIC पॉलिसी की परिपक्वता राशि बेटी के खाते में
• विवाह खर्च वहन करना
• उत्तराधिकार से वंचित न करना जारी रहेंगे।

विवाह से संबंधित दोनों पक्षों के बीच के सभी सिविल और आपराधिक मामलों को भी बंद माना गया। इस प्रकार, लम्बे समय से चल रहे परिवारिक विवाद का कानूनी पटाक्षेप हो गया।

Case Name: Sonia Virk vs. Rohit Vats