भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निमिषा प्रिया बचाओ अंतर्राष्ट्रीय कार्य परिषद को यमन यात्रा की अनुमति के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने की अनुमति दे दी। इसका उद्देश्य यमन में मौत की सजा पाई केरल की नर्स निमिषा प्रिया के लिए क्षमादान प्राप्त करने हेतु पीड़ित परिवार से बातचीत करना है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिका (सी) संख्या 649/2025 पर सुनवाई करते हुए कहा, "हम इस मांग पर कुछ नहीं कह रहे हैं। सरकार के समक्ष एक प्रतिवेदन दायर करें।"
याचिकाकर्ता संगठन ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उसके कुछ सदस्यों और केरल के सुन्नी इस्लामी धर्मगुरु कंठपुरम ए.पी. अबूबकर मुसलियार के एक प्रतिनिधि को यमन जाने दिया जाए। बताया जा रहा है कि धर्मगुरु के पूर्व हस्तक्षेप के कारण ही फांसी पर रोक लगी है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रागेंथ बसंत ने न्यायालय को बताया:
"पहला कदम यह है कि परिवार हमें माफ कर दे, फिर दूसरा चरण है रक्तदान... यमन में यात्रा प्रतिबंध है, जब तक कि सरकार इसमें ढील न दे। 2-3 सदस्यों और एक धर्मगुरु के प्रतिनिधि को यमन जाने दें।"
उन्होंने आगे कहा कि 16 जुलाई को होने वाली फांसी स्थगित कर दी गई है और उन्होंने अब तक के अनौपचारिक प्रयासों के लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया।
हालांकि, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी सतर्क रहे:
"मुझे नहीं लगता कि इस समय औपचारिक रूप से कुछ भी हो सकता है। हम विचार करेंगे, लेकिन इसे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करेंगे। पीड़िता के परिवार और पावर ऑफ अटॉर्नी को सीधे बातचीत करनी होगी।"
एजी ने आगे कहा, "हम कुछ भी प्रतिकूल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि महिला सुरक्षित बाहर आ जाए।"
मामले की पृष्ठभूमि:
36 वर्षीय भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को 2017 में अपने कथित व्यावसायिक साझेदार, यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। उसने दावा किया कि तलाल ने उसे अपनी पत्नी बताते हुए जाली दस्तावेज़ बनाए और मानसिक और शारीरिक शोषण करते हुए उसका पासपोर्ट अपने पास रख लिया।
अपना पासपोर्ट वापस पाने के प्रयास में, प्रिया ने तलाल को केटामाइन का इंजेक्शन लगाया, जिसके कथित तौर पर ओवरडोज़ के कारण उसकी मौत हो गई। 2018 में उसे दोषी ठहराया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई। 2023 में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने उसकी अपील खारिज कर दी और यमनी राष्ट्रपति ने उसकी सज़ा को औपचारिक रूप से मंज़ूरी दे दी।
हालाँकि फांसी पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई थी, फिर भी पीड़िता के परिवार ने कहा है कि वे उसे माफ़ नहीं करेंगे।
इससे पहले, प्रिया की माँ ने यमन जाने की अनुमति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। नवंबर 2023 में, केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि यमन की सर्वोच्च अदालत पहले ही अपील खारिज कर चुकी है। इसके बाद उच्च न्यायालय ने सरकार को उसके आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
शरीयत कानून के तहत, अगर पीड़िता का परिवार सहमत हो, तो "ब्लड मनी" के ज़रिए माफ़ी संभव है। हाल ही में, प्रिया के परिवार ने तलाल के परिवार को 10 लाख डॉलर (8.6 करोड़ रुपये) ब्लड मनी के तौर पर देने की पेशकश की।
अब सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की आगे की सुनवाई 14 अगस्त को होगी।
केस का शीर्षक: सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 649/2025