दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पिंकी और उनके बेटे आयुष भेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी, जिन्हें मेसर्स सनरचना इंफ्रा प्रोजेक्ट्स नामक निर्माण कंपनी से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में आरोपी बनाया गया था। जस्टिस रविंदर दुदेजा ने दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया और कहा कि यह मामला आपराधिक आचरण से अधिक व्यावसायिक विवादों से उत्पन्न होता दिखता है।
पृष्ठभूमि
यह मामला जुलाई 2024 का है जब रविंदर सिंह, जो कंपनी के एक पार्टनर थे, ने मुखर्जी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने पिंकी, आयुष और अन्य साझेदारों पर फंड हड़पने, जाली दस्तावेज़ बनाने और फर्जी चेक जारी करने का आरोप लगाया। एफआईआर के अनुसार, इन फर्जीवाड़ों से कंपनी और उसके हितधारकों को भारी नुकसान हुआ।
पिंकी, जिनकी शुरू में 30% हिस्सेदारी थी, बाद में उनका हिस्सा बढ़कर 40% हो गया। 2019 में उनके बेटे आयुष को भी 10% हिस्सेदारी के साथ शामिल किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दोनों ने बैंक खातों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होने का फायदा उठाकर धनराशि हड़प ली। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं का कहना था कि असली विवाद पार्टनरशिप खातों से जुड़ा है, जिस पर पहले से ही मध्यस्थता (arbitration) चल रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि शिकायतकर्ता ने खुद करोड़ों रुपये का गबन किया और लगभग मिलते-जुलते नाम से एक समानांतर फर्म खड़ी कर दी।
अदालत की टिप्पणियाँ
जस्टिस दुदेजा ने माना कि जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप “पूरी तरह से नज़रअंदाज़ नहीं किए जा सकते”, लेकिन एफआईआर की जड़ें व्यापारिक साझेदारों के बीच मतभेदों से जुड़ी लगती हैं। अदालत ने कहा, “आरोपों का आधार एक व्यावसायिक संबंध में निहित है। पक्षकारों के बीच लंबित मध्यस्थता कार्यवाही इस नागरिक प्रकृति (civil nature) को और मजबूत करती है।”
Read also:- सुप्रीम कोर्ट ने समयसीमा पार करने पर मुकदमा छोड़ने वाले ट्रायल जज को फटकार लगाई, जिला जज से स्पष्टीकरण मांगा
अदालत ने यह भी पाया कि आयुष, जिन्हें बाद में छोटे हिस्से के साथ शामिल किया गया था, का प्रबंधन में कोई बड़ा रोल नहीं दिखता। साथ ही, दोनों याचिकाकर्ता एक साल से अधिक समय से अंतरिम संरक्षण में थे और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया।
जज ने कहा, “कोई बरामदगी बाकी नहीं है। सबूत ज्यादातर दस्तावेजी हैं, जो पहले से ही जांचकर्ताओं की पहुंच में हैं।” अदालत ने जोर दिया कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
निर्णय
अंततः, हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि पिंकी और आयुष को गिरफ्तारी की स्थिति में 50,000 रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही राशि के एक ज़मानती पर रिहा किया जाएगा। उन्हें जांच में सहयोग करना होगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करना होगा और विदेश जाने से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी।
इसके साथ ही दोनों जमानत याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया। जज ने स्पष्ट किया कि अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है, आपराधिक मुकदमा अलग से चलता रहेगा।
Case: Pinki & Ayush Bhedda vs. State of NCT of Delhi (Anticipatory Bail – Delhi High Court)
Petitioners: Pinki (mother) and Ayush Bhedda (son)
Respondent: State of NCT of Delhi
Judgment Date: 27th September 2025
