सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों, केंद्र और केंद्रशासित प्रदेशों से फॉलो-अप हलफनामे मांगे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण कानून, 2013 (POSH Act) के पालन संबंधी उसके पूर्व के निर्देशों का पूरा अनुपालन हुआ है। ये निर्देश 3 दिसंबर 2024 को जारी किए गए थे।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि केवल निर्देश जारी कर देना पर्याप्त नहीं है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कार्यस्थलों पर POSH कानून के सभी प्रावधानों का सही तरीके से पालन हो रहा हो।

"केवल आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं है, उसका पालन सुनिश्चित करना भी जरूरी है," सुप्रीम कोर्ट ने कहा।

Read Also:- मैनुअल सीवर क्लीनर की मृत्यु : मुआवज़े के दावे पर विचार न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को तलब किया

अमिकस क्यूरी पद्मा प्रिया द्वारा दायर नवीनतम स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि जैसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अधिकांश निर्देशों का पालन किया है। जबकि जम्मू-कश्मीर, झारखंड, केरल, मिजोरम, पंजाब और नागालैंड जैसे राज्यों में अनुपालन स्पष्ट नहीं है।

अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे ताज़ा हलफनामे दायर करें, जिससे यह साबित हो सके कि सभी कार्यस्थलों पर आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया गया है और POSH कानून के प्रावधानों का अनुपालन हुआ है। ये हलफनामे 9 मई 2025 तक दायर करने होंगे।

"राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह स्पष्ट करना होगा कि 3 दिसंबर 2024 के निर्देशों का पूरा पालन हुआ है," न्यायालय ने निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अब तक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की है। इसलिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि वे नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों का विवरण और उनकी वेबसाइट पर इस जानकारी को अपलोड करने की पुष्टि भी हलफनामे में दें।

Read Also:- देश के न्याय का पैमाना सबसे गरीब और हाशिये पर खड़े लोगों की सुरक्षा की भावना में है: जस्टिस सूर्यकांत

इसके अलावा, केंद्र सरकार के अनुरोध पर, सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई 2025 को एक वर्चुअल सम्मेलन आयोजित करने का आदेश दिया है। इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, याचिकाकर्ता के वकील और अमिकस क्यूरी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य POSH कानून के कार्यान्वयन से जुड़े अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित मुख्य निर्देश जारी किए थे:

• प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव को 31 दिसंबर 2024 तक हर जिले के लिए एक जिला अधिकारी नियुक्त करना होगा।
• जहां लोकल कमिटी गठित नहीं हुई हैं, वहां 31 जनवरी 2025 तक गठन या पुनर्गठन करना होगा।
• राज्य सरकारों के सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों आदि में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन या पुनर्गठन 31 जनवरी 2025 तक करना होगा।
• केंद्र सरकार को भी अपने सभी विभागों और एजेंसियों में आंतरिक समितियों का गठन 31 जनवरी 2025 तक पूरा करना होगा।
• सभी अनुपालन हलफनामे फरवरी 2025 के पहले सप्ताह में दायर करने होंगे।
• सभी स्तरों पर कानूनी सेवा संस्थानों को पीड़ित महिलाओं को POSH कानून के तहत शिकायत दर्ज कराने में मदद करनी होगी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने हलफनामे अमिकस क्यूरी और याचिकाकर्ता के वकीलों को जल्द से जल्द ईमेल के माध्यम से भेजें।

"महिलाओं के कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए पूर्ण अनुपालन आवश्यक है," सुप्रीम कोर्ट ने कहा।

अगली सुनवाई 14 मई 2025 को निर्धारित है।

केस विवरण: ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य और अन्य, डायरी संख्या 22553-2023