सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद फिल्म "उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल दर्जी हत्याकांड" पर सुनवाई स्थगित कर दी है, क्योंकि केंद्र सरकार फिल्म के CBFC प्रमाणन के खिलाफ संशोधन याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है। केंद्र के समक्ष सुनवाई उसी दिन दोपहर 2:30 बजे होनी थी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र की समिति "बिना समय गंवाए" तुरंत निर्णय लेगी और फिल्म निर्माताओं द्वारा व्यक्त की गई तात्कालिकता को देखते हुए मामले को अगले सोमवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
यह देखते हुए कि फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कन्हैया लाल के बेटे को जान से मारने की धमकियाँ मिलने की सूचना मिली है, अदालत ने उन्हें स्थानीय पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति दी, जिन्हें धमकी का आकलन करने और ज़रूरत पड़ने पर निवारक उपाय करने का निर्देश दिया गया है।
इस मामले में दो प्रमुख याचिकाएँ शामिल हैं - एक कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद की और दूसरी फिल्म निर्माताओं की, जिन्होंने फिल्म की रिलीज़ पर दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थगन को चुनौती दी है।
जावेद का प्रतिनिधित्व कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि यह फिल्म निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। मौलाना अरशद मदनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार उसी दिन बाद में CBFC संशोधन मामले की सुनवाई करेगी।
हालाँकि निर्माताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय के "आखिरी क्षण" के स्थगन आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि केंद्र सरकार को सिनेमैटोग्राफी अधिनियम, 1952 की धारा 6 के तहत CBFC के प्रमाणन पर पुनर्विचार करने का वैधानिक अधिकार है।
"सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है... अगर फिल्म रिलीज़ होती है, तो इससे अपूरणीय क्षति हो सकती है... लेकिन अगर देरी होती है, तो आपको मुआवज़ा दिया जा सकता है,"- न्यायमूर्ति सूर्यकांत
Read Also:-कलकत्ता हाईकोर्ट ने 18 साल बाद प्रशासनिक त्रुटि के आधार पर जारी वेतन वसूली आदेश को रद्द किया
न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि फिल्म को समय से पहले रिलीज़ करने से आपत्तिकर्ताओं की याचिकाएँ निरर्थक हो सकती हैं, जबकि निर्माता को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई बाद में की जा सकती है।
न्यायालय ने जावेद को केंद्र की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने की भी अनुमति दी, हालाँकि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले में याचिकाकर्ता नहीं थे।
"हमारे न्यायिक अधिकारी स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं हैं कि वे फ़िल्मी संवादों से प्रभावित हो जाएँ... अपनी निष्पक्षता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हों,"- न्यायमूर्ति सूर्यकांत
सिब्बल ने कहा कि CBFC द्वारा 55 कट लगाने के आदेश के बावजूद, उन्होंने जो संस्करण देखा वह बेहद विचलित करने वाला था। उन्होंने दावा किया कि फिल्म ने नफ़रत फैलाई और एक पूरे समुदाय को बदनाम किया, और किसी भी लोकतांत्रिक देश को इस तरह की कहानी की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
"इसका पूरा विषय समुदाय के प्रति नफ़रत... बदनामी... कुछ भी सकारात्मक नहीं... अकल्पनीय है कि एक लोकतंत्र में ऐसी फिल्म को प्रमाणित किया जा सकता है,"- कपिल सिब्बल
बचाव में, वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और किसी समुदाय को नहीं, बल्कि चरमपंथ को निशाना बनाती है। उन्होंने निर्माताओं और पीड़ित परिवार को मिल रही धमकियों पर भी प्रकाश डाला।
पृष्ठभूमि:
यह फिल्म जून 2022 में उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की नृशंस हत्या पर आधारित है, जिसकी कथित तौर पर मोहम्मद रियाज़ और मोहम्मद ग़ौस ने पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हत्या कर दी थी। NIA इस मामले की जाँच कर रही है और यूएपीए तथा IPC के तहत आरोप तय किए जा चुके हैं।
10 जुलाई को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी और सीबीएफसी के प्रमाणपत्र के खिलाफ पुनरीक्षण याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। ऐसी ही एक याचिका जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फिल्म सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी है।
इसके बाद, निर्माता और जावेद दोनों की याचिकाएँ राहत की माँग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गईं।
शीर्षक:
मोहम्मद जावेद बनाम भारत संघ एवं अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 647/2025
जानी फ़ायरफ़ॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम मौलाना अरशद मदनी एवं अन्य, एसएलपी(सी) संख्या 18316/2025