सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की 1990 की हिरासत में मौत के मामले में उम्रकैद की सजा निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने भट्ट को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी आपराधिक अपील की त्वरित सुनवाई का निर्देश दिया।
"हम अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने के इच्छुक नहीं हैं... अपीलकर्ता द्वारा की गई प्रार्थनाएं खारिज की जाती हैं, हालांकि अपील की सुनवाई शीघ्र करने का निर्देश दिया जाता है,"
– न्यायमूर्ति संदीप मेहता
पीठ ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल जमानत से संबंधित है और लंबित अपीलों के गुण-दोषों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। यह फैसला उस विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई के बाद आया, जिसमें जनवरी 2024 में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा सजा को बरकरार रखने के निर्णय को चुनौती दी गई थी।
यह मामला नवंबर 1990 में प्रभुदास माधवजी वैष्णानी की हिरासत में हुई मौत से जुड़ा है। उस समय संजीव भट्ट जामनगर में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने भारत बंद के दौरान हुए दंगों में 133 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें वैष्णानी भी शामिल थे। उन्हें नौ दिन हिरासत में रखा गया और जमानत पर रिहा होने के दस दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई।
इस घटना के बाद संजीव भट्ट और अन्य अधिकारियों के खिलाफ पुलिस प्रताड़ना के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई। मजिस्ट्रेट ने 1995 में मामले में संज्ञान लिया, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दी गई स्थगन के कारण 2011 तक मुकदमा स्थगित रहा। बाद में स्थगन हटाया गया और मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई।
जून 2019 में जामनगर की सत्र अदालत ने संजीव भट्ट और कांस्टेबल प्रविनसिंह जाला को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506(1) (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अन्य पुलिसकर्मियों को भी प्रताड़ना के लिए दोषी करार दिया गया।
बाद में गुजरात हाईकोर्ट ने भट्ट, जाला, शाह और पांड्या की आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अशुतोष शास्त्री और संदीप एन. भट्ट की पीठ ने सत्र अदालत के फैसले को सही ठहराया।
सुप्रीम कोर्ट में संजीव भट्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि भट्ट पांच साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। उन्होंने कहा कि भट्ट को दोषी ठहराने के लिए कोई ठोस चिकित्सा प्रमाण नहीं है और पीड़ित ने रिहाई के बाद किसी प्रताड़ना की शिकायत नहीं की।
"कोई शारीरिक प्रताड़ना का प्रमाण नहीं है। पीड़ित की मृत्यु रिहाई के लगभग 20 दिन बाद हुई और पारिवारिक डॉक्टर को किसी प्रताड़ना की जानकारी नहीं दी गई,"
– वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल
वहीं गुजरात राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनींदर सिंह ने तर्क दिया कि चिकित्सा प्रमाणों से स्पष्ट है कि पीड़ित की किडनी फेल होने का कारण पुलिस प्रताड़ना थी, जिसमें जबरन उठक-बैठक और रेंगने जैसी गतिविधियाँ कराई गई थीं। उन्होंने यह भी बताया कि भट्ट एक अन्य मामले में 20 साल की सजा काट रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाने के लिए ड्रग्स प्लांट किए थे।
"चिकित्सा साक्ष्य बताते हैं कि हिरासत में प्रताड़ना से किडनी फेल हुई। भट्ट का आपराधिक इतिहास और गंभीर आरोप उनकी सजा को निलंबित करने का आधार नहीं बनता,"
– वरिष्ठ अधिवक्ता मनींदर सिंह
यह मामला संजीव कुमार राजेन्द्रभाई भट्ट बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य [SLP(Crl) No. 11736/2024] शीर्षक से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसकी सुनवाई अब शीघ्र की जाएगी।
भट्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, देवदत्त कामत और अधिवक्ता राजेश जी. इनामदार और शाश्वत आनंद उपस्थित हुए। संजीव भट्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह, गुजरात राज्य की ओर से और अधिवक्ता वंशजा शुक्ला, मुखबिर (मृतक के भाई) की ओर से उपस्थित हुए।
